दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार रवींद्र वायकर यांना मंत्रीपदाचा देण्यात आलेला दर्जा राज्य सरकारला काढून घ्यावा लागला आहे. रवींद्र वायकर यांची ११ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयात प्रमुख समन्वयक पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. तर १४ फेब्रुवारीला अरविंद सावंत यांची महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
या दोघांनाही मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र, लाभाचे पद म्हणजेच ऑफीस ऑफ प्रॉफीटनुसार या दोघांच्या नियुक्तीला भाजपाकडून आक्षेप घेतला जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे वाद टाळण्यासाठी या दोघांची नियुक्ती रद्द करण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवरओढवली आहे.
राज्य शासनामार्फत जारी करण्यात आलेल्या रवींद्र वायकर आणि अरविंद सावंत यांच्या नियुक्तीचा आदेशात वेतन, भत्ते आणि सुविधा यांचा उल्लेख होता. तोच प्रामुख्याने या नियुक्त्यांमध्ये वादाचा विषय ठरला. लाभाचे पदाच्या नियमानुसार भाजप या नियुक्त्यांविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची चर्चा होती.
रवींद्र वायकर यापूर्वीच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री होते. तर अरविंद सावंत केंद्रात मंत्री होते. राज्यात सरकार बदलल्यानंतर रवींद्र वायकर यांना मंत्रीपद देण्यात आले नव्हते. तर शिवसेना एनडीएमधून बाहेर पडल्यानंतर अरविंद सावंत यांनी मोदी सरकारमधील अवजड उद्योग खात्याच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. या दोघांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र, भाजपच्या भीतीने सरकारला या दोघांचाही मंत्रीपदाचा दर्जा काढून घ्यावा लागला आहे.