CORONA VACCINATION - घरोघरी जाऊन लसीकरण, टास्क फोर्सची नियमावली तयार

मुंबई : घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सकडून बंद लिफाफ्यात सीलबंद अहवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. पण, यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी राज्य सरकारकडून हायकोर्टाकडे मागण्यात आला आहे. 

पंचाहत्तर वर्षावरील वृद्ध आणि दिव्यांग तसंच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण मोहिमेचा लाभ घेता येत नाहीए. त्यामुळे अशा व्यक्तिंना घरी जाऊऩ लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली.

अहवाल पाहिल्यानंतर टास्क फोर्सने मार्गदर्शक तत्वांचा प्रारुप मथळा अहवालातून मांडला आहे. प्रथमदर्शनी पाहता टास्क फोर्स हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीनं योग्य दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं.  या मार्गदर्शक तत्वांना राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसंच घरोघरी लसीकरण संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली.