Shiv Sena Crisis : राज्यात मोठ्या राजकीय मोठ्या घाडमोडी घडत असताना सुप्रिम कोर्टातून मोठी अपडेट समोर आली आहे. ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यातील सत्ता संघर्षाची लाढाई सुप्रिम कोर्टात सुरु आहे. शिवसेनेच्या मालमत्तेबाबात सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाला मोठा दिलासा आहे. शिवसेनेची मालमत्ता आणि पक्षाचा निधी शिंदेंच्या शिवसेनेकडे सोपवा अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. कोणत्या अधिकारात शिवसेनेची मालमत्ता मागताय असा सवाल उपस्थित करत सुप्रिम कोर्टाने ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे.
शिवसेनेची मालमत्ता आणि पक्षाचा निधी प्रमुखांकडे सोपवा अशी मागणी करणारी याचिका अॅडव्होकेट आशिष गिरी (Adv. Ashish Giri) यांनी सुप्रिम कोर्टात केली आहे. शिवसेना भवन, पक्षाचा निधी आणि पक्षाच्या सर्व शाखा शिंदे गटाकडे (Shinde Group) हस्तांतरित करण्यात याव्यात असं त्यांनी या याचिकेत नमूद केले होते.
शिवसेनेची मालमत्ता शिंदेंच्या शिवसेनेकडे द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्यातील एक वकील आशिष गिरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिका फेटाळताना कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारलं आहे. तुमच्या या प्रकरणाशी संबंधच काय असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. कोणत्या अधिकारात तुम्ही ही मागणी कोर्टासमोर करत आहात असा सवाल देखील कोर्टाने याचिका कर्त्यांना केला आहे.
शिवसेना पक्षाकडे तब्बल 148 कोटी रुपयांची FD आणि 186 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. ADR अहवालानुसार 2020-21 मधील ही आकडेवारी आहे. महाराष्ट्रात 82 ठिकाणी शिवसेनेची मोठी कार्यालये आणि मुंबईत 280 छोटी कार्यालये आहेत.
एकीकडे सत्तासंघर्षाच्या निकालाची संपूर्ण महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे. सोबतच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि पक्ष चिन्ह असलेले धनुष्यबाण हे शिंदे गटाला दिले आहे. शिवसेना भवन मंदिर आहे, आम्हाला त्यांनी घडवलं आहे. शिवसेना भवन आणि संपत्ती नको, कुणी याचिका दाखल केली असेल तर याचिका आणि आमचा संबंध नाही, आम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराशी गद्दारी करणार नाही, याचिका आणि आमचा संबंध नाही. आमचा त्या वकीलाशी संबंध नाही, हे पाप आम्ही करणार नाही अशी प्रतिक्रिया शिरसाट यांनी दिली होती.