"लपावछपवीचा खेळ बंद करा, अटक करणार की नाही ते सांगा"; समीर वानखेडे प्रकरणात कोर्टाचे ताशेरे

Sameer Wankhede case : आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात (Aryan Khan Drugs Case) लाच मागितल्या प्रकरणी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना अंतरिम संरक्षण देणारा पूर्वीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) सीबीआयला (CBI) फटकारले आहे. आर्यन खानच्या सुटकेसाठी लाच मागितल्याच्या आरोपाप्रकरणी एनसीबीचे मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना अटक करणार की नाही याबाबतची ठाम भूमिका न घेणाऱ्या सीबीआयवर टीका केली आहे. सीबीआयच्या विनंतीनंतर शुक्रवारी हायकोर्टाने लपाछुपीचा खेळ बंद करा असा इशाराच दिला आहे.

तपासात सहकार्य न केल्यास भविष्यात समीर वानखेडेंना अटक करण्याची मागणी करू शकतो असे म्हटल्याने न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस जी दिघे यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला जोरदार फटकारले. सीबीआयने मात्र, त्याच्या अटकेची गरज असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले होते का, हेही न्यायालयाला सांगितले नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने सीबीआयच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

सीबीआयचा युक्तिवाद न्यायालयाच्या मनात गंभीर शंका निर्माण करतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणीच्या तारखेला 28 जून रोजी तपासातील तपासाचा अहवाल देण्याचे निर्देशही कोर्टाने सीबीआयला दिले आहेत. सीबीआयने कोर्टाने दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशावर स्थगिती मागितली होती, ज्यात समीर वानखेडे यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये असे निर्देश दिले होते. आयआरएस अधिकारी वानखेडे आणि इतर चार जणांवर अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन याला ड्रग्ज प्रकरणात न अडकवण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

एनसीबीने दिलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने मे महिन्यात वानखेडे आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41A आधीच नोटीस बजावली असताना आणि वानखेडे सात वेळा चौकशीसाठी हजर झाले असताना तुम्हाला वानखेडेंवर कोणती सक्तीची कारवाई करायची आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने शुक्रवारी केली. सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील म्हणाले की, "अटक करणे हा आमचा विशेषाधिकार आहे. भविष्यात त्यांनी (वानखेडे) सहकार्य केले नाही तर काय होईल."

मात्र खंडपीठाने म्हटले की जेव्हा कलम 41A अंतर्गत नोटीस जारी केली जाते तेव्हा याचा अर्थ सीबीआयला अटक करण्याचा कोणताही हेतू नाही. न्यायमूर्ती गडकरी म्हणाले की, "तुम्ही (सीबीआय) याचा अंदाज कसा लावाल? सीबीआय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे की अटक करणे आवश्यक आहे?", न्यायालयाने म्हटले. "तुम्ही (सीबीआय) आम्हाला सांगण्यास का टाळत आहात? कृपया हा लपाछपीचा खेळ खेळू नका. सीबीआय ही या देशाची सर्वोच्च संस्था आहे. तुमचे युक्तिवाद आमच्या मनात गंभीर शंका निर्माण करत आहेत. आम्हाला तुमची केस डायरी बघायची आहे."