आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत आज काय घडलं? निकाल यावर्षी लागण्याची शक्यता कमी

Shivsen MLA Disqualification Case : आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधीमंडळात सुनावणी झाली. आज दोन्ही गटानं युक्तिवाद केला. याचिका एकत्र करण्यावरुन आणि पुरावे सादर करण्यावरुन दोन गटांमध्ये मतभेद होते. त्यावर विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) आजचा निकाल राखून ठेवलाय. आता पुढची सुनावणी वेळापत्रक ठरवून 13 ऑक्टोबरला होणार आहे. शिंदे गटाचे  (Shinde Group) वकील अनिल साखरेंनी बाजू मांडली. तर ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) वकील देवदत्त कामतांनी बाजू मांडली. 

दोन्ही गटाचा युक्तीवाद
याचिका एकत्र करा अशी आमची मागणी आहे ते का केलं जातं नाही, दाखल झालेल्या याचिकांचा विषय एकच आहे. त्यामुळं त्यावर सुनावणी घेणे सोपे होईल असा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकिल देवदत्त कामत यांनी केला. तर याचिका एकत्र घ्यायला शिंदे गटाचा विरोध आहे. सर्व याचिका एकत्र नको वेगवेगळी सुनावणी घ्या असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकिल अनिल साखरे यांनी केला. आम्हाला या क्षणी शेड्युल 10 लागू होत नाही, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाने आम्हाला दिले याचिका वेगळ्या असल्या तरी प्रत्येक आमदारांचे वैयक्तिक म्हणणं सविस्तर ऐकून घ्या अस वकील अनिल साखरे यांनी म्हणणं मांडलं.

ठाकरे गटाने मांडलेले पाच मुद्दे -

1. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना पत्र दिलं

2. मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला शपथ घेतली

3. व्हीपच्या नियुक्ती बाबत सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला

4. दोन्ही गटाकडून कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. दोन्ही गटाची कागदपत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत

5. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत

त्यामुळे हे मुद्दे लक्षात घेऊन उलट तपासणी न करता वेळ काढूपणा न करत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे

यावर्षी निकाल लागणं कठिण
दरम्यान आमदार अपात्रता प्रकरणात महत्वाची माहिती समोर येतेय. आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल यावर्षी लागणं कठीण दिसतंय. कारण संभाव्य वेळापत्रकात कागदपत्रं तपासणी, साक्ष नोंदवणं आणि उलट तपासणीचा समावेश आहे. या प्रकियेला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन असल्याने सुनावणीची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल यावर्षी लागण्याची शक्यता दिसत नाही. दरम्यान, 13 ऑक्टोबर पर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या सर्व याचिकांवर सुनावणी एकत्रित घ्यायची की नाही ? याबाबत निर्णय घेणार आहेत.