Shinde VS Thackeray: निवडणूक आयोगाचा निर्णय विरोधात गेल्यानंतर काय आहे पुढचा पर्याय? वाचा

सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये ठाकरे गटाला (Thackeray Group) झटका लागला असून शिंदे गटाला (Shinde Group) दिलासा मिळाला आहे. खरी शिवसेना कुणाची? याचा फैसला आता केंद्रीय निवडणूक आयोग करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं तसा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळं आता धनुष्य बाण हे चिन्ह मिळवण्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाची पुढची लढाई निवडणूक आयोगापुढं होणार आहे.

Updated: Sep 27, 2022, 06:36 PM IST
Shinde VS Thackeray: निवडणूक आयोगाचा निर्णय विरोधात गेल्यानंतर काय आहे पुढचा पर्याय? वाचा title=

मुंबई : सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये ठाकरे गटाला (Thackeray Group) झटका लागला असून शिंदे गटाला (Shinde Group) दिलासा मिळाला आहे. खरी शिवसेना कुणाची? याचा फैसला आता केंद्रीय निवडणूक आयोग करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं तसा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळं आता धनुष्य बाण हे चिन्ह मिळवण्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाची पुढची लढाई निवडणूक आयोगापुढं होणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर काय पर्याय आहे. यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हाल बापट यांनी माहिती दिली आहे.

'राज्यघटनेत प्रत्येकाला त्यांची ड्युटी नेमून दिली आहे. निवडणूक आयोगाला कायद्यात अफाट अधिकार देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, पक्ष कोणाचा आणि चिन्ह कोणाला देण्यात यावं याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असल्याचं म्हटलं आहे. पण निर्णयानंतर ही सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येतं.'

'राज्यपाल अधिकाराचा गैरवापर होत आहे का? या बाबत अजून सुनावणी झालेली नाही. ती सुनावणी पुढे होईल. सध्या फक्त कोर्टाने निवडणूक आयोगाला अधिकार दिले आहेत. पण चिन्ह कोणाला मिळणार हे लगेच होणार आहे. मुख्य निर्णय अजून लागलेला नाही.'

'निवडणूक आयोग योग्य निर्णय देईल. त्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्न नाही. पण निर्णयानंतर ही सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येतं. कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी झी 24 तास सोबत बोलताना ही माहिती दिली.

'16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत आधी निर्णय झाला तर पुढचं सगळंच चित्र बदलतं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट आणि स्पीकर दोन्ही मिळून ते ठरवतील.  यावर पुढच्या 15 ते 20 दिवसात निर्णय अपेक्षित आहे.' असं ही ते म्हणाले.