मुंबईकरांना दिलासा! ३० वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबई : शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या आधारे करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)  यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे १४५०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल.

मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास  रखडलेला / बंद पडलेला / किंवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी किंवा शर्तींचा भंग केला आहे तसेच महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही अशी प्रकरणे देखील आहेत.  

शासनानं 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 08 आमदारांची समिती गठत केली होती. सदर समितीने  उपकरप्राप्त इमारतींच्या  रखडलेल्या / बंद पडलेल्या / अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या.  त्यानुसार म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज हा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी ३० वर्ष जुन्या इमारतींनाही पुनर्विकासाचा मार्गही आम्ही मोकळा केला आहे.