राजभवन फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये- संजय राऊत
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासंदर्भातल्या प्रस्तावावर अजूनही राज्यपालांनी सही केलेली नाही.
)
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासंदर्भातल्या प्रस्तावावर अजूनही राज्यपालांनी सही केलेली नाही. यावरून आता राजकारण चांगलंच तापू लागलं आहे. 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!', असं ट्विट शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं आहे. असंविधानिकरित्या वागणाऱ्यांना इतिहास माफ करत नाही, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत.
राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये.
का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.
समझने वालों को इशारा काफी है!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020
Raj bhavan , governor's house shouldn't become center for political conspiracy. Remember ! history doesn't spare those who behave unconstitutionally .
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2020
राज्य सरकारने ९ एप्रिलला मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करावं, यासाठी प्रस्ताव तयार केला. याचदिवशी हा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला. अजूनही राज्यपालांकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही.
उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर ६ महिन्यांमध्ये उद्धव ठाकरेंना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाणं बंधनकारक आहे. एप्रिल महिन्यात विधानपरिषदेच्या ९ पैकी १ जागेवर उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते, पण कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे या निवडणुका रद्द करण्यात आल्या. निवडणुका रद्द झाल्यामुळे महाविकासआघाडीला उद्धव ठाकरेंना राज्यपालनियुक्त सदस्य करण्याचा प्रस्ताव बनवावा लागला.
देशभरात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांचा कालावधी एका वर्षापेक्षा कमी असेल, तिकडे या जागा रिक्त ठेवल्या गेल्या, याकडे विरोधी पक्षाने लक्ष वेधलं आहे. महाराष्ट्रात तर उद्धव ठाकरेंना नियुक्त करण्याची शिफारस केलेल्या जागेचा कालावधी ६ जून २०२० पर्यंतच आहे. राज्यपालांनी २८ मेपर्यंत या प्रस्तावावर सही केली नाही, तर उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपदच नाही, तर महाविकासआघाडीचं सरकारही अडचणीत येऊ शकतं.