राज्यात प्लॅस्टीक पिशव्या आणि थर्माकॉलवर बंदी, काही वस्तु वगळल्या

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : येत्या गुढीपाडव्यापासून म्हणजेच रविवारपासून राज्यात प्लॅस्टीक पिशव्या आणि थर्माकॉलच्या वस्तुंवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. बंदीच्या पुढील टप्प्यात प्लॅस्टीकच्या बाटल्यांवरही बंदी घातली जाणार आहे. दुधाच्या पिशव्या मात्र या बंदीतून वगळण्यात आल्या आहेत. या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

सहा महिन्यांनी निर्णय

प्राणी आणि पक्षांबरोबरच मानवी जीवनावर होणारे दुष्परिणाम या सगळ्या गंभीर बाबी लक्षात घेता राज्य सरकारने राज्यात प्लॅस्टीक पिशव्या आणि थर्माकॉलच्या वस्तुंवर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाने मुंबई तुंबली होती. प्लॅस्टीक पिशव्यांच्या कचऱ्यामुळं पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नाले तुंबले होते. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर राज्याचे पर्यावरण मंत्री यांनी राज्यात गुढीपाडव्यापासून प्लॅस्टीक बंदी लागू करण्याचं जाहीर केलं. मात्र प्रत्यक्ष प्लॅस्टीकबंदीचा निर्णय घ्यायला सहा महिने लागले. गुढीपाडवा तीन दिवसांवर असताना राज्य मंत्रीमंडळाने सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टीक पिशव्या आणि थर्माकोलच्या वस्तुंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. 

शिक्षेची तरतुद

प्लॅस्टीक पिशव्या व थर्माकॉलपासून तयार केलेल्या वस्तुंचे उत्पादन, वापर, विक्री व वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ही बंदी मोडणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड किंवा ३ वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा अथवा दोन्ही शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे

या वस्तुंवर असणार बंदी

- प्लॅस्टीकच्या पिशव्या, पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टीक, सर्व प्रकारचे प्लॅस्टीकचे वेष्टन

- थर्माकॉलपासून तयार केलेल्या प्लेटस्, कप, ग्लास, वाटी, काटे, चमचे, स्ट्रॉ, कटलरी, स्प्रेड शीटस्, प्लॅस्टीक पाऊच, पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टीक आदीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.

बंदीतून काही वस्तु वगळल्या

- दुधाच्या पिशव्या, दुधाच्या पिशव्यांचा पुनर्वापर करण्यासाठी त्या पुन्हा खरेदी करण्याची अट
- अन्न साठवण्याचा दर्जा असलेल्या ५० मायक्रोनपेक्षा जाड प्लॅस्टीकच्या पिशव्या
- औषधांच्या वेष्टन, कृषी, वन व फलोत्पादन, रोपवाटीकायासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टीक, प्लॅस्टीक पिशव्या व शिटस् यांना बंदीतून वगळण्यात आलं आहे. पण ते संबंधित कारणासाठी वापरले जाणार असल्याचे स्पष्टपणे लिहणे बंधनकारक असणार आहे
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उद्योग, यात फक्त निर्यातीसाठी प्लॅस्टीक व प्लॅस्टीकच्या पिशव्या या बंदीतून वगळण्यात आल्या आहेत.

या प्लॅस्टीक बंदीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शहरी भागात महापालिका, नगरपालिकांवर असेल तर ग्रामीण भागात महसूल यंत्रणेवर असणार आहे.

याआधीही झाला होता निर्णय.....

यापूर्वी २००५ साली राज्यात प्लॅस्टीक पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र प्लॅस्टीक उद्योजकांचा विरोध आणि राज्यात उडालेला गोंधळ लक्षात घेता सरकारने नंतर ही बंदी मागे घेतली होती. दुसरीकडे मुंबईत सध्या पन्नास मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र तरीही सर्रास या पिशव्या वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे बंदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तर बंदीच्या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.