'अज्ञान आणि अहंकारामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण गेलं' पंकजा मुंडे राज्य सरकारवर संतापल्या

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने २१ डिसेंबरला होणाऱ्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय नामुष्की ओढावल्याची टीका भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.

इम्पिरिकल डेटा देण्याचं काम हे सर्वस्वी राज्य सरकारचं आहे, जो डेटा राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे मागतंय, तो मागण्याची आवश्यकता नाही, इम्पिरिकल डेटा हा राज्य सरकारने राबवण्याची गोष्ट आहे. त्यामुळे आधीच हा डेटा गोळा केला असता तर आज ही वेळ आली नसती. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाच्या हा निर्णय ऐकण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली आहे, ही खूप दुर्देवी गोष्ट आहे, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. 

तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकतो असं आता राज्य सरकार म्हणतंय, ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणारी निवडणूक हा ओबीसी समाजावर झालेला घोर अन्याय आहे. राज्य सरकार निवडणुक आयोगाला पटवून देण्यास अयशस्वी ठरलं आहे अशी टीका पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

इम्पिरिकल डेटा हा राज्य सरकारच्या ओबीसी आयोगाने गोळा करण्याचा विषय आहे. ओबीसी समाजाचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. आजही राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आता जे ओबीसी आहेत त्यांना संरक्षण देणं हे सर्वस्वी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

राजकारण सोडा, हा विषय अस्तित्त्वाचा आहे, ओबीसींना परत संधी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ओबीसी नेते, बहुजन नेते  आहेत विविध पक्षातील त्यांनी आता ओबीसींचा विचार करायला हवा, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. मंत्र्यांनी रस्त्यावर उतरुन निवडणुका पुढे ढकला अशी भूमिका घ्यायला हवी, असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसींचं झालेलं नुकसान शब्दात सांगता येणार नाही, ओबीसींचा संताप न बोलता व्यक्त होईल, इतिहासात नोंद घेतली जाईल असा संताप ओबीसी व्यक्त करतील असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. 

राज्य सरकारमध्ये या मुद्दयावर फुट पडली आहे, राज्य सरकारमधील असलेले ओबीसी नेते हात बांधून बसलेले आहेत किंवा ते कुठल्यातरी दबावात आहेत असा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.