महाराष्ट्रातील 17 % ओबीसी गेले कुठे? बांठिया आयोग अहवालावर ओबीसींचा संताप

OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल झी 24 तासच्या हाती लागला आहे. मंडल आयोगानं राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या 54 टक्के निश्चित केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आलं. परंतु आता महाराष्ट्रातले 17 टक्के ओबीसी गेले कुठे, असा सवाल उपस्थित झालाय.

ओबीसी अहवालात काय म्हटलंय? 
राज्यात ओबीसी लोकसंख्या केवळ 37 टक्के असल्याचं बांठिया आयोगानं अहवालात म्हटलंय. प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात ओबीसी लोकसंख्येचं प्रमाण वेगवेगळं आहे. एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न लावता आणि एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता
ओबीसींसाठी 27 टक्के राजकीय आरक्षण ठेवावं, अशी शिफारस बांठिया आयोगानं केलीय. जिथं अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तिथं ओबीसी आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारसही आयोगानं केलीय.

दरम्यान, ५० टक्क्यांच्या वर असलेली ओबीसी लोकसंख्या कमी कशी झाली? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी केलाय. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर जोरदार आक्षेप घेत, शिफारशी फेटाळण्याची मागणी त्यांनी केलीय.

तर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षणामध्ये मराठा समाजाला सामावून घ्यावं, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाकडून केली जातेय..

आधीच सुप्रीम कोर्टानं पालिका निवडणुकांमधील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण तूर्तास रद्द केलंय. बांठिया आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या तर शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणावरही गदा येऊ शकते, अशी भीती ओबीसी नेत्यांना वाटतेय. राज्य सरकारनं नेमलेल्या आयोगानंच ओबीसी लोकसंख्या कमी झाल्याचं म्हटल्यानं, ओबीसी आरक्षणाबाबतचा पेच आता आणखी वाढणार आहे.