OBC RESERVATION : ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार? राज्य सरकार घेणार 'हा' मोठा निर्णय

Maharashtra Budget Session : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा आजपासून सुरु होतोय. ओबीसी आरक्षण आणि नवाब मलिक यांचा राजीनामा यासाठी विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वतःकडे घेणार आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज सरकार यासंदर्भातलं विधेयक मांडणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा राज्य सरकार आणण्याच्या विचारात आहे.

विधेयक आणल्यास सहा महिने दिलासा मिळेल. सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. सर्व पक्षीय बैठकीत OBC राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली होती. या विधेयकामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का याकडं लक्ष लागलंय.  

विधेयक यातून काय साध्य होईल 
सहा महिने तात्पुरता दिलासा मिळेल यामुळे सहा महिने निवडणूक पुढे ढकलू शकतात. या सहा महिने कालवधीत पुढे जावू शकतात. वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने चर्चा करून सरकार निवडणुकीची तारीख सुचवेल. विधेयक आल्यास सरकारला प्रभाग रचनेसाठी ६ महिने मिळतील, त्या काळात सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करेल. 

दरम्यान, ओबीसींचा डाटा गोळा करण्याचं काम जलदगतीने सुरू आहे. यासाठी राज्य मागास आयोग 11 महिन्यांसाठी 30 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. अडीच कोटी रुपये खर्चून बाह्ययंत्रणेची मदत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी घेतली जातेय अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय..