नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर महापालिकेचा हातोडा

मुंबई :  केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहूच्या अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेचा अर्ज मुंबई महापालिकेने नामंजूर केला आहे. हा अर्ज नामंजूर करताना महापालिकेने काही कारणे दिली आहेत.

यापूर्वी मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, ही नोटीस मागे घेण्यात आली होती. यामुळे राणे यांना दिलासा मिळेल असे वाटत असताना या प्रकरणाला नवे वळण लागले.

माहिती अधिकारी प्रदीप भालेकल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेतून पीएनबी घोळ्यातील प्रमुख आरोपी निरव मोदी याच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणे यांचा अधिश बंगला पाडावा अशी मागणी केली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान राणे यांना दिलासा मिळाला. 

मात्र आता पुन्हा महापालिकेने अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेचा अर्ज नामंजूर केल्यामुळे राणे यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी यासाठी महापालिकेने १५ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. 

सीआरझेड २ मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही. सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नाही. अग्निशन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट यासह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नाहीत, असे महापालिकेने हा अर्ज नामंजूर करताना म्हटले आहे. 

ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी महापालिकेने नारायण राणे यांना १५ दिवसाची मुदत दिली आहे. तोपर्यत कागदपत्रे सादर न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिलाय.