मुंबई महानगर क्षेत्राचा विस्तार वसई, अलिबाग, पेण, खालापूरपर्यंत

बृहन्मुंबई व परिसराची झपाट्याने होणारी वाढ नियोजित पद्धतीने व्हावी, यासाठी पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुका, वसई तालुक्यातील उर्वरित भाग आणि रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर तालुक्यांचा उर्वरित भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

Updated: Nov 22, 2018, 12:07 AM IST
मुंबई महानगर क्षेत्राचा विस्तार वसई, अलिबाग, पेण, खालापूरपर्यंत title=

मुंबई : बृहन्मुंबई व परिसराची झपाट्याने होणारी वाढ नियोजित पद्धतीने व्हावी, यासाठी पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुका, वसई तालुक्यातील उर्वरित भाग आणि रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर तालुक्यांचा उर्वरित भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर मेट्रो मार्ग 10 - गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड), मेट्रो मार्ग 11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याण ते तळोजा या मेट्रो मार्ग 12 च्या प्रकल्प अहवालास यावेळी मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाले होणार आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 146 वी बैठक आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बांद्रा कुर्ला संकुलातील कार्यालयात झाली. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा,प्राधिकरणाचे सहआयुक्त प्रवीण दराडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई व परिसराचा मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. या विकसनशील क्षेत्राचा सुयोग्य व नियोजित विकास होण्यासाठी एमएमआरडीएने हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव आजच्या बैठकीत ठेवला होता. यामध्ये संपूर्ण पालघर तालुका, वसई तालुक्यातील ऊर्वरित भाग, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल व खालापूर तालुक्याचा ऊर्वरित भागाचा समावेश आहे.यामुळे पूर्वी असलेल्या 4254 किमी. क्षेत्र वाढून आता एमएमआरडीएचे क्षेत्र हे 6272 कि.मी. इतके होणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की,प्राधिकरणामध्ये नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या या भागातील सर्व क्षेत्राची विकासाची क्षमता प्रचंड असून आता त्याचा सुनियोजित आणि दीर्घकालीन स्वरूपाचा विकास होण्यास मदत होईल. या क्षेत्रातील विकास केंद्रांवर आमचा भर राहणार असून तेच या क्षेत्राच्या विकासाचे गमक ठरणार आहे.

मुंबई मेट्रो संचालन महामंडळ मंजुरी

मुंबई व परिसरात मेट्रोचे जाळे पसरत आहे. मेट्रोच्या अनेक मार्गाच्या कामांना गती मिळाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मेट्रोच्या संचालनासाठी मुंबई मेट्रो संचालन महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुढील वर्षी अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) मेट्रो मार्गिका - 7 आणि दहिसर ते डी.एन.नगर मेट्रो मार्गिका 2-अ सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबई मेट्रो संचालन महामंडळा’ची स्थापना हे आणखी एक पुढचे पाऊल ठरले आहे. हे महामंडळ स्वायत्त स्वरूपाचे असून मेट्रो सोबतच मोनोरेलचेही संचालन आणि व्यवस्थापन याबाबतचे काम ते पाहणार आहे.  या महामंडळाच्या अनुषंगाने सुमारे 1000 पदे निर्माण करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

मेट्रो प्रकल्प अहवालांना मंजुरी    

गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड) मेट्रो मार्गिका-10 (4,476 कोटी रू., 11.4 किमी), वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मेट्रो मार्गिका-11  (8,739 कोटी, 14 किमी) आणि कल्याण - तळोजा मेट्रो मार्गिका 12 (4,132 कोटी रू.,25 किमी) या तीन मार्गिकांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालही या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. हे अहवाल लवकरच पुढील कार्यवाहीसाठी शासनास सादर करण्यात येतील.

 ‘जागतिक व्यापार सेवा केंद्र’ (आय.एफ.एस.सी) आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग वांद्रे-कुर्ला स्थानकाशी जोडण्याचा निर्णयही प्राधिकरणाने घेतला आहे. या कामासाठी‘हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’ ला अनुक्रमे 4.5 हेक्टर आणि 0.9 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.  हे दोन्ही प्रकल्प एकत्र आल्यामुळे वांद्रे-कुर्ला संकुल गतिमान संपर्कक्षेत्रात येणार असून त्यामुळे रोजगार निर्माण होणार आहे पण प्राधिकरणाला 4 इतके चटई क्षेत्र निर्देशांकही वापरता येणार आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या अत्यल्प प्रकल्पग्रस्तांचे विद्यमान निकषांनुसार पुनर्वसन केले जाणार आहे.

विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय मार्गावरील (मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर) नवघर ते बालावली या टप्प्यातील कामाचे स्वरूप लक्षात घेता ‘प्रकल्प अंमलबजावणी घटक’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे  पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत, कंत्राटदारांची नियुक्ती, संबंधित कायदेशीर बाबींची हाताळणी, विविध परवानग्यांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध यंत्रणांशी समन्वयन, सुरक्षा व्यवस्था इ. च्या पार्श्वभूमीवर ते कार्यरत राहणार आहे.