Mumbai House Reservation for Marathi Manus: मुंबईत बांधण्यात येणा-या नव्या इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के घरे आरक्षित ठेवण्याची मागणी शिवसेना ठाकरे गटानं केलीय... तर सत्ताधारी भाजपनं त्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाला जोरदार चिमटा काढलाय. ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यात कलगीतुरा रंगत असताना मराठी माणासाच्या नावावर सुरु असलेल्या राजकारणाला आता सामान्य जनता कंटाळली आहे. मराठी जनतेकडून अनेक संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. कशी झाली या चर्चेला सुरुवात, काय आल्या प्रतिक्रिया? सविस्तर जाणून घेऊयात
नवीन इमारतीत 50% घरं मराठी लोकांसाठी आरक्षित ठेवा' असे अशासकीय विधेयक ठाकरे गटाच्या अनिल परबांकडून सादर करण्यात आले.मराठी लोकांचे मुंबई बाहेर होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी परबांनी ही मागणी केली आहे. यावर तातडीने कायदा करण्याची गरज असल्याचे विधान शिवसेना नेते अनिल परब यांनी केले.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी माणसाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय... मुंबईत बांधण्यात येणा-या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के घरे आरक्षित ठेवावी अशी मागणी मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार अनिल परबांनी केलीय. घरं नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचं मुंबईतून स्थलांतर होतंय. ते रोखण्यासाठी 50% घरांची मागणी करणारं अशासकीय विधेयक अनिल परबांनी विधिमंडळ सचिवालयाकडे सादर केलंय. त्यानुसार मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घरं नाकारता येणार नाहीत.
घरं आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित बिल्डरची असेल. बिल्डरनं तसं न केल्यास 6 महिने तुरुंगवास किंवा 10 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्याची मागणी परबांनी केलीय. दरम्यान, हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे... मविआची सत्ता असताना असा कायदा का केला नाही? असा सवाल भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केलाय..
मुंबईतील अनेक उत्तुंग टॉवरमध्ये एका विशिष्ट समाजाच्या लोकांनाच घरं दिली जातात... मराठी माणसांची कोट्यवधी रुपयांचे फ्लॅट खरेदी करण्याची ऐपत असूनही बिल्डरकडून त्यांना घरं विकली जात नाहीत... याविरोधात मराठी माणसानं अनेकदा आवाज उठवला... आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांना मराठी माणसांचा पुळका आलाय... सत्तेवर आल्यानंतर राजकीय नेत्यांचा हा कळवळा कुठं जातो? हा प्रश्न सर्वसामान्य मराठी माणूस विचारतोय.