दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र यात थोडासा दिलासा देखील कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाने म्हटलं आहे, राज्य सरकारनं ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करु नये.हायकोर्टाने यावर आणखी स्पष्ट आदेश देताना म्हटलं आहे, राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या सूचनेनुसार प्रशासनाकडे जमा करा.
प्लास्टिकमुळे राज्यात रोज १२०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो, या प्लास्टीक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे नाही, त्यामुळे प्लास्टीक बंदीचा हा निर्णय योग्य आहे, असे मत आज न्यायालयाने मांडले. २२ जूनपर्यंत लोकांकडे बंदी असलेल्या प्लॅस्टीक वस्तू आढळल्या. तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये
, तर बंदी असलेल्या प्लास्टीकच्या वस्तू जप्त करण्यात याव्यात, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
एवढंच नाही तर, नागरिकांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिक बॉटल्स रिसायकलिंगसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे जमा कराव्यात, असे देखील न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केलं आहे. प्लास्टिकचा वाढता वापर पर्यावरणासाठी हानीकारक आहे, पर्यावरणाचं संवर्धन भविष्यासाठी महत्वाचं आहे, असं मत न्यायालयाने निकालासोबत दिलं आहे.