मोठी बातमी । कोस्टल रोडची मंजुरी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली रद्द
कोस्टल रोडला मुंबई उच्च न्यायालयाने रेड सिग्नल दाखवला आहे.
)
मुंबई : शिवसेनेचे स्वप्न असलेल्या कोस्टल रोडला मुंबई उच्च न्यायालयाने रेड सिग्नल दाखवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील कोस्टल प्रकल्पासाठी मंजुरी रद्द केली आहे. काही संस्था आणि स्थानिक रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीनंतर या प्रकल्पाची मंजुरी रद्द केली आहे. त्यामुळे आता नव्याने कोस्टल रोडचे काम करता येणार नाही.
कोस्टल रोड प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला. या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे १४ हजार कोटी रूपये आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवली जोडण्यात येणार होते. या कोस्टल रोडची लांबी २९.०२ किलोमीटर आहे. कोस्टल रोडविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. १ जुलै रोजी सगळ्यांच्या बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या नव्याने होणाऱ्या कामाला मनाई केली आहे.
Bombay High Court has cancelled the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance given for coastal road project in Mumbai. The order came on multiple petitions filed by few NGOs and local residents. pic.twitter.com/jYFzNZbIQZ
— ANI (@ANI) July 16, 2019
दरम्यान, कोस्टल रोड प्रकल्प पुढे न्यायचा असेल तर मुंबई महापालिकेला नव्याने परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता नसल्याचे सांगत सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोस्टल रोडचे भवितव्य कठीण असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, समुद्री जिवांवर आणि पर्यावरणार याचा परिणाम होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याव्यतिरिक्त मच्छीमारांवरही याचा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने नियमांतर्गतच कोस्टल रोडचे काम होत असल्याचे न्यायलयाला सांगितले होते.
तर त्याआधी एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने मुंबई पालिकेला कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम पुढे न नेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने पालिकेला दिलासा दिला होता. सुरु असलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु नव्याने काम न करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर उच्च न्यायालयात याची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती.