मुंबई विकास आराखड्याबाबत वाद वाढण्याची चिन्हं

दीपक भातुसे, मुंबई : नेहमीच पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्य सरकारचा आपारदर्शक कारभार समोर आला आहे. मुंबईचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडाच राज्य सरकारने ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला नव्हता. मुंबई विकास आराखड्यावर राज्य सरकारने हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. पण हा आराखडा ऑनलाईन उपलब्धच करून न दिल्याने अनेकांना हरकती आणि सूचना नोंदवता आल्या नाहीत. याबाबत आता नाराजी व्यक्त केली जाते होती. मुंबई विकास आराखड्याबाबत राज्य सरकारचा अपारदर्शक कारभार असल्याचा आरोप होत आहे. विकास आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या, मात्र आराखडा ऑनलाईन उपलब्धच नव्हता.

विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेला आणि अनेक महिने रखडलेला मुंबईचा 2034 पर्यंतचा विकास आराखडा आता आणखी एका कारणामुळे वादग्रस्त ठरणार आहे. ते कारण आहे राज्य सरकारच्या अपारदर्शक कारभाराचे. एकीकडे राज्य सरकार नेहमी पारदर्शकतेच्या गप्पा मारत असते, मात्र मुंबई विकास आराखड्याबाबत सरकारची अपारदर्शक भूमिका समोर आली आहे. मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्य सरकारने त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. पण मुंबईबाबत आस्था असणाऱ्या अनेकांना हरकती आणि सूचना नोंदवताच आल्या नाहीत. कारण राज्य सरकारने हा आराखडा ऑनलाईन उपलब्धच करून दिला नव्हता. आराखडा बघायचा असेल तर सीएसटीएम येथील मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात दुपारी ३ ते ५ अशा केवळ दोनच तास तो बघण्यासाठी उपलब्ध होता. सरकारने आराखड्याबाबत अशी लपवालपवी का केली असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय. तर बिल्डरांचे हित साधणारा हा आराखडा असल्याने सरकारने तो लपवल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला आहे.

काँग्रेसनं सरकारच्या या अपारदर्शकतेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारने विकास आराखडा आणि त्याच्या शीटस् आणि नकाशे उपलब्ध करून दिले नाहीत. तो अत्यंत क्लिष्ट इंग्रजी भाषेत असल्याने सर्वसामान्यांना समजणारा नाही. त्यामुळे आराखडा खुला करण्याबरोबरच तो मराठीतही उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी करत काँग्रेसने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.