एमएमआरडीएत 5 सेवानिवृत्त अधिकारी बनले OSD, प्रत्येक महिन्याला 12 लाखांचा चुराडा

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : एमएमआरडीएचे (MMRDA) महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी (Sanjay Mukharjee) यांनी शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत 5 सेवानिवृत्त अधिकारी वर्गांस विशेष कार्य अधिकारी (  OSD ) म्हणून नेमले असल्याचं समोर आलं आहे. प्रत्येक महिन्याला या अधिकाऱ्यांना 12 लाख रुपये वेतन म्हणून अदा केले जात असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे एमएमआरडीए महानगर आयुक्त यांच्या अनुमतीने नेमणुक करण्यात आलेल्या विशेष कार्य अधिकारी (OSD) यांची माहिती मागितली होती. यावर एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस 5 सेवानिवृत्त अधिकारी ज्यांची वर्णी विशेष कार्य अधिकारी (  OSD ) लावली गेली आहे त्याची माहिती उपलब्ध करुन दिली.  सुनील गुज्जेलवार, केशव उबाळे,  व्ही वेणूगोपाल, डॉ महेश ठाकूर, अरविंद देशभ्रतार अशी या अधिकाऱ्यांची नावं आहेत.

महिन्याला 12 लाखांचं वेतन
एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी यांच्या मान्यतेने सह महानगर आयुक्त एस रामामूर्ती यांनी कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. सुनील गुज्जेलवार हे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास आहेत. स्थापत्य कामासाठी कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक झाली असून प्रत्येक महिन्याला 3.30 लाख वेतन आहे. सेवानिवृत्त उप पालिका आयुक्त केशव उबाळे यांस 2.04 लाख वेतन असून ते पालिका प्रकरण हाताळतील. सिडकोतील सेवानिवृत्त प्रमुख नियोजक व्ही वेणूगोपाल यांना 2.79 लाख वेतन असून त्यांस नियोजनाची जबाबदारी दिली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास येथील सेवानिवृत्त विधी अधिकारी  अरविंद देशभ्रतार यांस 2.22  लाख वेतन असून त्यांना विधी विभागाची जबाबदारी दिली आहे. मुंबई पालिकेतील सेवानिवृत्त उप मुख्य अभियंता डॉ महेश ठाकूर यांच्याकडे स्थापत्य कामाची जबाबदारी दिली असून त्यांस 1.64 लाख वेतन आहे. 

दोघांना निवासस्थान दिलं
एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त- 2 यांच्या मान्यतेने सुनील गुज्जेलवार यांना जेतवन इथे 1824 चौरस फुटांची सदनिका देण्यात आली आहे. तर अरविंद देशभ्रतार यांनाही जेतवन इथली 877 चौरस फुटांची सदनिका देण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉ जगन्नाथ ढोणे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, राज्य सरकारने एक शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रात सेवानिवृत्त व्यक्तीची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणार नाही आणि अत्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत, योग्य मान्यता मागितली जाईल असं म्हटलं आहे. पण एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यांनी शपथपत्राचं उल्लंघन केलं आहे. आज एमएमआरडीए मुख्यालयात विभाग प्रमुख हे सर्वोच्च पद असताना त्यांच्यावर सेवानिवृत्त असलेले विशेष कार्य अधिकारी यांची नेमणुक करत प्रत्येक महिन्याला 12 लाखांचा चुराडा केला जात आहे. 10 हजार पेक्षा अधिक मानधन नसावे या मार्गदर्शक तत्वांस बगल देत शासनाची परवानगी न घेणाऱ्या आयुक्तांची चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणी अनिल गलगली यांची आहे.