मुंबई: ''मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमाचं १० महिने प्रसारण न होताच त्याची बिलं काढण्यात आल्याचा दावा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलाय'. मात्र, काँग्रेसचे हे सर्व आरोप माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयानं खोडून काढलेत. हे आरोप अपूर्ण माहितीच्या आधारावर केल्याचं माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयानं म्हटलंय...
सचिन सावंत यांचा आक्षेप आहे ती संस्था केवळ ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय्’ या एका कार्यक्रमासाठी नियुक्त करण्यात आलेली नाही. दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणीवरील विविध शासकीय कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी सदर संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात मनुष्यबळ आणि साधने पुरविण्याचे काम समाविष्ट आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे केवळ केलेल्या कामांचेच देयक त्यांना अदा करण्यात आलेले आहे. न झालेल्या कोणत्याही कामाचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही. या संस्थेची नियुक्ती ऑनलाईन जाहीर निविदा मागवून ई-निविदा पध्दतीने करण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती ई-टेंडर वेबसाईटवर सार्वजनिक स्वरूपात असल्याचं माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयानं म्हटलंय..
मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमाचं १० महिने प्रसारण न होताच त्याची बिलं काढण्यात आल्याचा दावा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलाय. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी हा दावा केलाय. मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शेवटचा प्रसारित झाला. मात्र त्यानंतरही दर महिन्याला १९ लाख ७० हजारांचं बिल कंत्राट दिलेल्या कंपनीला देण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसनं केलाय.