मुंबई: विधिमंडळात गुरुवारी मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले. यानंतर विरोधकांनी एकमताने फडणवीस सरकारचे कौतुक केले. मात्र, काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी मराठा आरक्षण अहवालावरून सरकारला टोला लगावला. यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात राणे समितीच्या अहवालावरून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, त्यावेळी हे आरक्षण कोर्टात टिकू शकले नव्हते. यावरून नितेश राणे यांनी फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले. मराठा आरक्षण म्हणजे तेच चॉकलेट नव्या रॅपरमध्ये गुंडाळून पुन्हा जनतेला देण्यात आले. मराठा आरक्षणासंदर्भातला राणे समितीने दिलेला अहवाल उच्च न्यायालयाने रद्द केला नव्हता. त्यावेळी सरकारने उच्च न्यायालयात बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नव्हती. किंबहुना मराठा आरक्षण सरकारच्या कृपेमुळे नव्हे तर मराठा समाजाच्या लढ्यामुळे मिळाले, अशी टीका नितेश यांनी केली. आरक्षण मिळवण्यासाठी मराठा समाजातील अनेक तरुणांनी बलिदान दिले. अखेर सरकारला राणे समितीचा अहवाल नाव बदलून स्वीकारायलाच लागला, असे नितेश राणे यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षण दिल नाही..
मराठा समाजाने ते मिळवल!
५८ मोर्चे..
१४६०० मुलांनी पोलीस केसेस घेतल्या..
४२ लोकांनी बलिदान दिले!!
शेवटी राणे समितीचा अव्हाल नाव बदलून स्वीकारायला लागलेच!
अखेर सरकारला मराठा समाजाच्या समोर झुकावच लागल!
एक मराठा लाख मराठा— nitesh rane (@NiteshNRane) November 29, 2018
तर दुसरीकडे नारायण राणे यांनीही मराठा आरक्षण हा माझाही विजय असल्याचे म्हटले. मी सुद्धा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यामुळे हा माझाही विजय आहे, असे राणे यांनी सांगितले.
आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकाला 'महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नागरिकांच्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधीत बाबींची तरतूद करण्यासाठी विधेयक' असे लांबलचक नाव देण्यात आले. राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातंर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे.