Maratha Reservation vs OBC Reservation : ओबीसी समाजामधून मराठा आरक्षण देण्याची सुरुवात झालीय ती थांबवी अशी मागणी छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे केलीय. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काल केलं होतं. त्यावरच भुजबळांनी ही मागणी केलीय. मराठ्यांना वेगळं आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या मागणीचाही भुजबळांनी पुनरुच्चार केला.
ओबीसी नेत्यांची बैठक
मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेविरोधात ओबीसी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. यासंदर्भात पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी छगन भुजबळांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात मागासवर्ग आयोग, न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. तसच अधिसूचनेविरोधात लाखोंच्या संख्येनं हरकती नोंदवण्याचा निर्धार करण्यात आला. ओबीसी हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल असंही छगन भुजबळांनी सांगितलं. या बैठकीला माजी मंत्री राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आगरी समाजाचे नेते राजाराम पाटील, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, दशरथ पाटील, सत्संग मुंडे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
छगन भुजबळ आमचे सहकारी आहेत त्यांनी या अधिसूचनेच्या माहिती घेतल्या नंतर त्यांचा गैरसमज दूर होईल. मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना इतर समाजाला धक्का न लावता टिकणारा आरक्षण देणार, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलंय. तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, भुजबळांना नेमका निर्णय काय ते सांगू, असं फडणवीसांनी म्हटलंय.
भुजबळ अजित पवार गटातून दूर होणार?
छगन भुजबळ आरक्षणाविषयी जी भूमिका घेत आहेत, त्यामागे षडयंत्र असल्याचा धक्कादायक आरोप ठाकरे गटाने केलाय.. भुजबळ थोड्याच दिवसात अजित पवार गटातून दूर होणार असा गौप्यस्फोटही ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांनी केलाय. शिंदे आणि अजित पवार गट एकत्र नांदणं शक्य नाही. काही दिवसांत दोन्ही पक्षांची शकलं होतील असं भाकीतही विनायक राऊतांनी केलंय.
जरांगे यांची भुजबळांवर टीाक
कोणाचं चांगलं झाली की माती कालवायचा हा धंदाच झालाय असं म्हणत जरांगेंनी भुजबळांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. ओबीसी हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल असा इशाराही छगन भुजबळांनी दिलाय. त्यावरुन जरांगेंनी जोरदार पलटवार केलाय.दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी विरोध केलाय.. राज्य सरकारच्या निर्णयाशी आणि आश्वासनाशी सहमत नसल्याचं राणेंनी म्हटलंय. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो असंही राणेंनी म्हंटलंय.