आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला नाही; राज्य सरकारचा आदेश

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: राज्यातील शासकीय नोकर्‍या आणि शिक्षणात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू झालेले दहा टक्के आरक्षण मराठा समाजाला घेता येणार नाही, असा आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी मात्र मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. याचा अर्थ बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाबरोबरच उर्वरीत खुल्या प्रवर्गातील महाराष्ट्रातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या मंडळींनाही स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. 

राज्यात मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून राज्य शासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्यात आला. त्यासाठीचा कायदा झाला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने देशातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण दिले. राज्यात फेब्रुवारी २०१९ पासून हे आरक्षण लागूही करण्यात आले. सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या प्रवर्गातील उमेदवार म्हणजे नव्याने आरक्षणाचा लाभ झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत अशा तक्रारी शासनाला मिळाल्या होत्या. 

यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी एक आदेश काढून याबाबतची निर्णय आणि भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा किंवा सोयी सुविधांचा फायदा दिला जात नाही अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांचा त्यात समावेश होतो असे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला वेगळ्या आरक्षणाचा लाभ झालेला असल्यामुळे मराठा समाजाला ह्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.