School Uniform : मोफत गणवेशाबाबत राज्य सरकारचा यू टर्न? ही जबाबदारी आता...

Students School Uniform : मोफत गणवेशाबाबत राज्य सरकारनं (State Government) यू टर्न घेतलाय. एक राज्य एक गणवेशाची  (School Uniform) जबाबदारी आता राज्य सरकारनं शाळा व्यवस्थापनावरच सोपवलीये. त्यामुळे शाळेचे दोन्ही गणवेश आता शाळेकडूनच मिळणारेत. काल याबाबत शालेय शिक्षण विभागानं (School Education Department) शासन निर्णय जारी केला. यात शाळेनं निश्चत केलेला गणवेश 3 दिवस तर उरलेल्या तीन दिवसांत सरकारनं निश्चित केलेला स्काऊटगाईडचा गणवेश (Scoutguide Uniform) वापरावा अशा सूचना देण्यात आल्यायत. गणवेशासाठी लागणारा निधी हा केंद्र शासनानं निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणेच असावा अशीही अट घालण्यात आलीये. राज्यातील शाळा या 15 जूनपासून सुरु होणारेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हे मोफत गणवेश वेळेत मिळणार का हा खरा प्रश्न आहे. 

दरम्यान, सरकारी शाळांमध्ये मोफत दिला जाणारा गणवेश यंदा राज्यस्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना शासन मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देते. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदीचा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी गोंधळ झाला आणि सरकारला टीकेची धनी व्हावे लागले होते. आता हा नियम बदलून खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्व शाळा या 15 जूनला सुरु होणार आहेत. त्याआधी शाळेत गणवेश पोहोचणे गरजेचे आहे. या कालावधीत स्कूल ड्रेस तयार ठेवणे गरजेचे असणार आहे. अन्यथा पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील विदयार्थी एकाच गणवेशात
राज्य सरकारने याच शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेपासून ते महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थांना एकच गणवेश दिला जाईल.  64.28 लाख विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. राज्य सरकारनं 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मोफत गणवेशांसाठी निधीची तरतूद केली होती, त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभाग राज्यातील सर्व शाळांसाठी एकच युनिफॉर्म आणणार आहे.  सध्या विद्यार्थिनी, आदिवासी, भटके विमुक्त प्रवर्ग आणि दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार मोफत गणवेश पुरवतं.. यापुढे राज्यातील पहिली ते आठवीच्या 64 लाख विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश असणार आहे.

दरम्यान,  लवकरच विद्यापीठांप्रमाणं शाळांमध्येही मूल्यमापनासाठी श्रेयांक पद्धत अर्थात क्रेडिट सिस्टीम लागू केली जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालय आणि उच्च महाविद्यालयांमध्ये एकच शिक्षण पद्धती असावी, यासाठी सध्याच्या पद्धतीत मोठे बदल करण्याची सूचना राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात करण्यात आली आहे.