राज्यात तब्बल २ लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त

मुंबई : राज्य अनेक अडचणींना सामोरं जात असताना राज्य शासन आणि जिल्हा परिषदेतील तब्बल २ लाखांपेक्षा  जास्त पदे रिक्त आहेत. रिक्त असलेल्या पदांमध्ये आरोग्य विभागातील पदांची संख्या लक्षणीय असल्याने राज्यातील आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. राज्याची ढासळती आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन मागील काही वर्ष शासकीय सेवेतील भरतीला सरकारने कात्री लावली आहे. काँग्रेस आघाडीचं सरकार सत्तेवर होतं तेव्हापासूनच शासकीय भरतीबाबत सरकारने हात आखडते घेतल्याचे दिसून येतं. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपानेही शासनात नवी भरती करायची नाही हे धोरण कायम ठेवलं. त्यामुळे राज्य शासनातील आणि जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढतच जाताना दिसतेय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी याबाबतची माहिती सरकारकडून मागवली होती. त्यांना सरकारकडून सप्टेंबर २०१६ पर्यंतची माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार रिक्त पदांच्या आकडेवारीवर आपण एक नजर. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे  (सप्टेंबर २०१६ पर्यंत)
एकूण मंजूर पदे - ६ लाख ९६ हजार ४१५
भरलेली पदे - ५ लाख ६६ हजार ३६४
रिक्त पदे - १ लाख ३० हजार ०५१

माहिती अधिकारात सप्टेंबर 2016 पर्यंतचीच उपलब्ध झालेली ही आकडेवारी... मात्र झी 24 तासने घेतलेल्या माहितीनुसार आजपर्यंत राज्यात 1 लाख 78 हजार 346 पदे रिक्त आहेत. तर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची 30 हजार पदे रिक्त असून एकूण रिक्त पदांचा आकडा 2 लाख 8 हजार 346 एवढा असून दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होत असतात. विशेष म्हणजे लोकांशी थेट निगडित असलेल्या विभागांमधील रिक्त जागांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम लोकांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवेवर होत आहे. सर्वात जास्त रिक्त जागा असलेले विभाग खालीलप्रमाणे आहेत. यात

गृहविभाग - १८८०२
आरोग्य विभाग - १८३५८ (यात अनेक डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत)
जलसंपदा विभाग - १४५३४
कृषी विभाग - ७५८३
महसूल व वन विभाग - ६३९१
आदिवासी विकास विभाग - ६३४९

ही रिक्त पदे भरावीत यासाठी कर्मचारी संघटनाही वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि निवृत्तीवेतनावर दरवर्षी 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च होतो. 2016-17 साली कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनावर  93 हजार 835 कोटी रुपये,2017-18 - 1 लाख 7 हजार 834  कोटी, 2018-19 - 1 लाख 30 हजार 046  कोटी इतका खर्च होतो.

सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती हालाखीची आहे, राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा साडेचार लाख कोटींवर पोहचला आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. पण राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता हे अवघड दिसतंय. 

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी स्थिती असताना दिवसेंदिवस राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा आकडा वाढतोच आहे. त्यामुळे लोकांना शासकीय सेवा वेळेत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आरोग्य खात्यातील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने किमान आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत युद्ध पातळीवर पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.