गड-किल्ल्यांवर उभारणार रिसॉर्ट- हेरिटेज हॉटेल्स, गडप्रेमींकडून नाराजी

मुंबई : राज्य सरकारने गड, किल्ल्यांवर हॉटेल उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे.  इतिहासकार तसेच गडप्रेमींकडून विरोध होण्यास होत आहे. राष्ट्रवादीकडूनही याला विरोध होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी याबाबत ट्विट करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान,  राज्यातील किल्ल्यांचे हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे.

राज्यातील काही किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसेच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच यासोबतच पर्यटन वाढीला मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या @CMOMaharashtra
आपल्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे.

TRENDING NOW

news

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 6, 2019

राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती देण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने किल्ल्यांचा विकासात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात यासंबंधी धोरण आखले आहे. पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी याला दुजोरा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने नव्या धोरणाला संमती दिली आहे. हेरिटज पर्यटनाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे त्या म्हणाल्यात.

जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं!केवळ संतापजनक! विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच!@mtdc_official @abpmajhatv @NCPspeaks @supriya_sule @TV9Marathi @saamTVnews @zee24taasnews @bbcnewsmarathi @News18lokmat pic.twitter.com/FzMifhBvz7

— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) September 6, 2019

राज्य मंत्रिमंडळाडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पर्यटन विभाग लवकरच हेरिटेज हॉटेल्सना निमंत्रण देणार आहे. त्यानंतर किल्ल्यांप्रमाणे निवड करण्यात येईल. मंत्रिमंडळाने पर्यटन विभागाला महसूल मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यास सांगितल्याचे समजते. हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात, अशी माहिती आहे. तर दुसरीकडे पर्यटन विकास तसेत खासगी गुंतवणूक याशिवाय या धोरणामुळे किल्ल्यांचे  जतन कऱण्यात मदत मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. मात्र, या निर्णयाला विरोध होत आहे.

गडकिल्ल्यांसंदर्भात चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये!

राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग १ आणि दुसरे वर्ग २. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग १ मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे ३०० किल्ले हे वर्ग २ मध्ये येतात.

 वर्ग २ चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल.

मात्र वर्ग २ चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळे म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये, पर्यटन सचिव विनीता सिंगल
 यांनी म्हटले आहे.