राज्य सरकारचं सुलतानी फर्मान, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संताप

मुंबई : अतिवृष्टीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी राज्य सरकारने सुलतानी फर्मान काढलं आहे. शेतकऱ्यांचं वीजबिल ऊस बिलातून वसूल करणार असा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. साखर संचालक शेखर गायकवाड यांच्या कार्यालयाकडून सर्व साखर कारखान्यांना या संदर्भातील पत्र पाठवण्य़ात आलं आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांकरता हा फतवा जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या साखर संचालकांमार्फत अमंलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

कायदा हातात घेऊन विरोध करणार

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आधीच साखर कारखानदारांनी एफआरपीची मोडतोड करुन शेतकऱ्यांना पैसे द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारने पुरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहे, अशा परिस्थितीत ऊस बिलातून कपाती झाल्या, तर शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय होईल. प्रसंगी कायदा हातात घेऊन आम्ही याला विरोध करु, या कपाती करणाऱ्यांवर कायेदशीर कारवाई करायलाही आम्ही मागेपुढे बघणार नाही, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. 

सरकारला धडा शिकवायची वेळ

शेतकऱ्यांना खिंडीत घाटून लुटायचा जो प्रकार करताय, मी या सरकारचा निषेध करतो, असं भाजप आमदार राम सातपुते यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांची अशा पद्धतीने कारखानदारांच्या माध्यमातून वीज बिलाची जर वसूली करत असाल, तर राज्य सरकारला धडा शिकवायची वेळ आहे, शेतकरी रस्त्यावर उतरुन राज्य सरकारने जो आदेश काढला आहे, त्या आदेशाला विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा आमदार राम सातपुते यांनी दिला आहे.