महाराष्ट्राचा चित्ररथ : ..तर भाजपने जोरदार बोंबाबोंब केली असती - राऊत

मुंबई : प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या चित्ररथाला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारल्याचा आरोप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने केला आहे. महाराष्ट्राला डावलून केंद्र सरकारला कोणता घोडा पुढ सरकवायचा आहे. हे काँग्रेस राजवटीत घडले असते तर महाराष्ट्र भाजपने बोंबाबोंब केली असती. आज गप्प का, असा रोखठोक सवाल शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

संजय राऊत यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. महाराष्ट्राचा चित्ररथ राजपथावरील संचलनात नेहमीच देशाचे आकर्षण ठरत आला. अनेकदा पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. महाराष्ट्राला डावलून केंद्र सरकारला कोणता घोडा पुढे सरकवायचा आहे. हे काँग्रेस राजवटीत घडले असते तर महाराष्ट्र भाजपने बोंबाबोंब केली असती. आज गप्प का? महाराष्ट्र आणि प. बंगालचे चित्ररथ यावेळी प्रजासत्ताक दिनी दिसू नयेत या मागे राजकिय षडयंत्र आहे काय? आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्त आहोत हा आमचा गुन्हा आहे का?

महाराष्ट्राचा चित्ररथ राजपथावरील संचलनात नेहमीच देशाचे आकर्षण ठरत आला.अनेकदा पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. महाराष्ट्राला डावलून केंद्र सरकारला कोणता घोडा पुढे सरकवायचा आहे. हे काँग्रेस राजवटीत घडले असते तर महाराष्ट्र भाजपाने बोंबाबोंब केली असती. आज गप्प का?

TRENDING NOW

news

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 2, 2020

महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारल्याचा आरोप  खासदार सुप्रिया सुळेंनी केला आहे. हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार आकसाने वागत आहे.  विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नतेची वागणूक दिली जात असल्याचे सुप्रिया सुळेंनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. 

प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली.हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे.परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय.

— Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020

यंदा २६ जानेवारीला महाराष्ट्रकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरमार हा देखावा सादर करण्यात येणार होता. त्या संदर्भातची तयारी आॅगस्ट महिन्यापासून केली होती. परंतु डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्राला सहभाग घेता येणार नाही, असे केंद्र सरकारकडून सांगितले.