विरोधकांचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, नव्या 'युती'वरही टीका

मुंबई : राज्य विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरु होतं आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी चहापानाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. मात्र नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. दरम्यान आज दुपारी विरोधकाची बैठक पार पडली या बैठकीत सरकारला कोणत्या मुद्द्यांवर अडचणीत आणायचं याबाबत रणनीती आखण्यात आली. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राधाकृष्ण विखे पाटलांनी शेतकरी कर्जमाफी, आरक्षण आणि नोकरभरतीवरुन सरकारवर टीका केली.

केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ज्यापद्धतीनं मोठ्या घोषणा केल्या, तसंच राज्यात होण्याची शक्यता विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वर्तवली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजून तसेच आहेत, नोकरभरती सुरू झालेली नाही. साडेचार वर्षांपूर्वी दीडपड हमीभाव देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र अजून काहीच झालेलं नाही. सरकारची पीकविमा योजना फसली, कर्जमाफी योजना फसली. बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली, पण त्याची पूर्तता झाली नाही, असा आरोप विखे पाटील यांनी केला. तसंच हे सरकार आल्यापासून शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचं विखे पाटील म्हणाले. सरकारनं २०१८ पर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी आम्ही सभागृहात करणार आहोत, असं विखे पाटील यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी २८ मार्च २०१८ला ७२ हजार जागा भरती करणार असल्याची घोषणा केली, पण एका वर्षानंतरही सरकारनं यात काहीच केलं नाही. आता आचारसंहितेच्या तोंडावर या जाहिराती काढल्या जात आहेत. तरुण बेरोजगारांना सरकारनं गाजर दाखवलं आहे. आरक्षणाबाबतही सरकार दिशाभूल करत आहे. आजही मराठा आरक्षण न्यायालयात अडकलं आहे. धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारनं फसवणूक केल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली.

अधिवेशन संपल्यावर मुंबईच्या डीपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. मी मुंबईच्या डीपी प्लानबाबत केलेल्या आरोपांवर ठाम आहे. यासाठी मी न्यायालयीन लढा देणार आहे. मांडवली करायला आणि यू टर्न घ्यायला मी उद्धव ठाकरे नाही, असा टोमणा विखे पाटील यांनी मारला.

दरम्यान विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही सरकारवर टीका केली. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे, पण हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून सरकारनं या अर्थसंकल्पात इतर तरतुदी करू नयेत, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.

संपूर्ण कर्जमुक्तीची शिवसेनेची घोषणा आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सरकारनं करावी. नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना मागची सहा महिने मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. तर दुसरीकडे हा प्रकल्प करणारी अर्माको कंपनी या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असल्याचं ट्विट करते. ही कोकणवासीयांची शुद्ध फसवणूक आहे, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.