महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पहिला मान अजितदादांना, नावाची पाटी बदलली

मुंबई : यंदाच्या जागतिक महिला दिनी  म्हणजे 8 मार्चला जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणात (Fourth Women's Policy of the State) शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव (Mother Name) लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचा मान उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पटकावला असून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनाबाहेर 'अजित आशाताई अनंतराव पवार' अशी पाटी, सुटीनंतरच्या पहिल्याच कार्यालयीन दिवशी झळकली आहे.

मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असते. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्यांसाठी ही पाटी आकर्षणाचा आणि कौतुकाचा विषय ठरली आहे. राज्याच्या महिला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणीबद्दल, कृतीशील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचे सर्वांकडून कौतुक होत आहे. 

8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आलं. त्यादिवशी महाशिवरात्रीची सुट्टी होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुटी आली. 8 मार्चनंतर सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर मंत्रालयात आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरची  'अजित आशाताई अनंतराव पवार' ही पाटी आश्चर्याची आणि कौतुकाचा विषय ठरली.

देवेंद्र फडणवीस यांनीही केला बदल
याआधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनीही नावाद बदल करत असल्याची घोषणा केली होती. यापुढे फडणवीसांच्या नावात आईचं नावही वडिलांच्या नावासोबत लागणार आहे.  यापुढे माझ नाव देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस असं असेल असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं होतं. 

राज्याचं चौथं महिला धोरण 
जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्य सरकारनं महिलांना विशेष भेट दिली. सरकारनं राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणलं.  यात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबवणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता येण्यास मदत होणार असून महिला अधिक स्वावलंबी होतील असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.