राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हे घेतले महत्वाचे निर्णय

मुंबई : कोरोनाचे संकट वाढत आहे. याचा मुकाबला करण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या परस्पर निर्णयामुळे थोडासा गोंधळ उडताना दिसून येत आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार मांडली. दरम्यान, बुधवारच्या मंत्रिमंडळात काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. यात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पास सुधारित मान्यता तसेच येलोंदवाडी पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच परराज्यात परतणाऱ्या मजुरांच्या वाहतूक व्यवस्थेने केलेल्या नियोजनाबाबत मंत्रिमंडळाने समाधान व्यक्त केले. आतापर्यंत २५ रेल्वे महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यात रवाना झाल्या आहेत. 

 रायगड जिल्ह्यात मातीचे धरण उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या ७४२ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत मौजे महान येथे सांबरकुंड नदीवर मातीचे धरण बांधण्यात येत आहे. यामुळे अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. 

#मंत्रिमंडळनिर्णय
अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या ७४२ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टर क्षेत्रास होणार लाभ. परिसरातील भूजल व विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. pic.twitter.com/x7e6MbwDNY

TRENDING NOW

news

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 6, 2020

तसेच या धरणामुळे पाणी समस्या काही प्रमाणात संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या नव्या धरणामुळे परिसरातील खालावलेल्या भूजल आणि विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे जेएसडब्ल्यू उद्योगासाठी आणि अलिबाग शहरासाठी ७.१२ दलघमी पाणीपुरवठ्यासाठी जलस्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. चिपळूण तालुक्यातील येलोंदवाडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २२४ कोटी ९७ लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्यात आली. शिरवली गावाजवळ ही योजना सुरु असून या प्रकल्पामुळे १५.२६ दलघमी पाणीसाठा होऊन तालुक्यातील चार गावांना फायदा होणार आहे. तसेच भूसंपादन, क्षेत्र वाढ, दर वाढ यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. 

कोरोना लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या आणि गावी जाणाऱ्या मजुरांसाठी आतापर्यंत २५ रेल्वे राज्यातून दुसऱ्या राज्यात रवाना झाल्या आहेत. दरम्यान, परराज्यात परतणाऱ्या मजुरांच्या वाहतूक व्यवस्थेचे जे नियोजन करण्यात आले, याबाबत मंत्रिमंडळाने समाधान व्यक्त केले. महाराष्ट्रातून २५ रेल्वे  रवाना झाल्यात. देशाच्या विविध राज्यांमध्ये परतणाऱ्या मजूर, कामगार आणि इतर व्यक्तींच्या वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा काल मंत्रिमंडळाने घेतला तसेच समाधान व्यक्त केले त्याचप्रमाणे सूचनाही केल्या.

तसेच युपीएससीच्या दिल्ली येथील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात आणण्यासंदर्भात रेल्वेशी बोलणी झाली असून लवकरच त्यांना भुसावळ येथे आणले जाईल. केवळ मध्यप्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील श्रमिकांसाठी रेल्वेचे सर्व पैसे भरल्याची माहितीही देण्यात आली. महाराष्ट्रातून स्वत:च्या वाहनाने इतर राज्यांत तसेच इतर जिल्ह्यांत जाण्यासाठी आत्तापर्यंत २ लाख ४८ हजार इ पासेस देण्यात आले आहेत. एसटी बसेसचे नियोजन ही वाहतुकीच्या दृष्टीने तयार ठेवण्यात आले आहे. यावरही चर्चा झाली.