42 वर्ष अरूणा शानबाग होती 'इच्छामृत्यू'च्या प्रतिक्षेत, पण...

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज इच्छामरणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने मरणासन्न व्यक्तीच्या लिव्हिंग विलला मान्यता देऊन काही अटी आणि नियमांसह इच्छामरण मंजूर केले जावे असा निर्णय दिला आहे. 

गिरगावातील इरावती आणि नारायण लवाटे  यांनी धडधाकट स्थितीत असताना वेदनाविरहित मृत्यू यावा करिता राष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारा मागणी केली होती.  दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सध्या न्यायालयाने केवळ पॅसिव्ह युथेनेशियाला परवानगी दिली आहे. लवाटे कुटुंबियांपूर्वी अरूणा शानबागने इच्छामरणासाठी परवानगी मागितली होती. 

अरूणा शानबागसाठी इच्छामरणाची मागणी  

तब्बल 42 वर्षांहून अधिक काळ मुंबईच्या केईएम रूग्णालयामध्ये अरूणा शानबाग मृत्यूशी झगडत होती. अरूणाला इच्छामरण द्यावे याकरिता तिचा परिवार आणि मित्रमंडळी लढा देत होती. 

पॅसिव्ह युथनेशिया म्हणजे काय ?

ज्या रुग्णांच्या बिघडलेल्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होण्याची कोणतीच शक्यता नसते त्यांना लाईफ सपोर्ट सिस्टीमवर ठेवले जाते. हा सपोर्ट हटवल्यास त्या रूग्णाचा मृत्यू अटळ असतो. या अशा स्थितीत रुग्णाला इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते. त्याला पॅसिव्ह युथनेशिया म्हणतात.  

अरूणाचा वेदनादायी प्रवास 

1973साली केईएम रुग्णालायात नर्सची नोकरी करणार्‍या अरूणा शानबागवर  सोहनलाल वाल्मिकी या कर्मचार्‍याने लैंगिक अत्याचार केले. झटापटीदरम्यान अरूणाला जबर धक्का बसला.  मेंदूची एक नस दुखावल्याने त्या कोमात गेल्या. अरूणा शानबागच्या मृत्यूसाठी तिच्या खास मैत्रिणीकडून  ( पिंकी विराणी) इच्छामरणाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्याला परवानगी नाकारण्यात आली होती.  अखेर 18 मे 2017 साली त्यांंचा नैसर्गिक मृत्यू झाला.  'या' देशांमध्ये इच्छामरणाला परवानगी आहे