मुंबई : महाराष्ट्रतील सर्व खात्यातील अधिकारी घेणार ५ जानेवारीला सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. जवळपास राज्यातील दीड लाख अधिकारी रजेवर जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य अधिकारी महासंघाने रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा तसेच केंद्र सरकारप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा असावा आणि सेवानिवृत्तीची मर्यादा वाढवून ६० वर्षं करण्यात यावी शिवाय रिक्त पदं भरण्यात यावी अशा अनेक मागण्यासाठी सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत.
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात अधिकारी रजेवर जाणार असल्याने जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. एका दिवसाच्या या सामुदायिक रजा आंदोलनात राज्यातील जवळपास दीड लाख अधिकारी सहभागी होणार आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे. सरकारने मान्यता दिली असली तरी त्याची अंमलबजावणी अजून झाली नाही. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत दीपक केसरकर यांनी सातवा वेतन आयोगाबाबत घोषणा केली होती. याचे पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील उमटले होते. याआधी सरकारी कर्मचारी संघटनेचे 5 लाख सरकारी, अडीच लाख जिल्हा परिषद, 7 लाख शिक्षक, नगर पालिका आणि महापालिका असे एकूण 17 लाख कर्मचारी संपावर गेले होते.