भाजपच्या काळात बळीराजा चेतना योजनेचा निधी वेगळ्याच कामांवर खर्च, झी मीडियाने केलं होतं उघड

दीपक भातुसे, मुंबई : महाविकासआघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे. बळीराजा चेतना अभियान योजना बंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने ही योजना सुरु केली होती. विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू होती. जून 2017 मध्ये या योजनेत धक्कादायक खुलासा झाला होता. झी 24 तासने या योजनेतील निधी दुसऱ्याच कामांसाठी खर्च केल्याचं समोर आणलं होतं.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सराकरने दिलेला निधी परदेश दौरे आणि शासकीय जाहीरातीसाठी वापरल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होतात. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने बळीराजा चेतना योजना राबवली. पण या दोन्ही जिल्ह्यात या योजनेतील निधी दुसऱ्याच कामांसाठी खर्च केल्याचं माहिती अधिकारात उघडकीस आली होती. 

या दोन जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी 24 ऑगस्ट 2015 पासून बळीराजा चेतना योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही योजना राबवण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी 10 कोटी रुपये निधी दिला जातो. शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी दिलेल्या या निधीचा वापर मात्र अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याच कारणासाठी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती.

 योजनेचा निधी कशासाठी वापरला?

- इस्त्रायल अभ्यासदौऱ्यावरील खर्च भागवण्यासाठी - 2 लाख रुपये
- डॉक्युमेंट्री फिल्म आणि त्याचे प्रसारण प्रसारण - 39 लाख
- शेतकरी समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अशासकीय संस्था आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना मानधन - 1 लाख रुपये
- कार्यालयीन खर्च - 1 लाख 28 हजार 

अशा वेगळ्याच कारणांसाठी हा निधी खर्च करण्यात आला होता.

यवतमाळ जिल्ह्यात निधीचा वापर

- शेतकऱ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले देण्याकरता शिबीर - 14 लाख
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कृषीतज्ज्ञांना मानधन - 22 लाख 23 हजार
- फ्लेक्स, आकाशवाणी, डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्मिती, एसटीवर जाहीरात, लोकल केबलवर जाहीरात - 50 लाख 11 हजार
- किर्तन, प्रवचन, पथनाट्य, कलापथके, भजन मंडळ, किर्तनकार यांचे मानधन आणि घरभाडे, कार्यालयीन भाडे - 1 कोटी 4 लाख
- फ्लेक्स, बॅनर छपाई, कंत्राटी कामगारांचे मानधन, संगणक, फर्निचर खरेदी - 86 लाख रुपये

अशा पद्धतीने बळीराजा चेतना योजनेतील पैसे खर्च करण्यात आले होते.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात दिलेल्या 23 कोटी 40 लाख रुपये निधी पैकी केवळ 10 कोटी 76 लाख निधी वापरण्यात आला होता. तर शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबईतील TISS या संस्थेलाही पैसे देण्यात आले होते. खरंतर आतापर्यंत शेतकरी आत्महत्येबाबत अनेक अहवाल असताना पुन्हा हा अभ्यासावर खर्च करण्याची गरज नव्हती. पण तरी देखील यावर खर्च करण्यात आला होता.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी 84 लाख 45 हजार रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यात त्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीकरता 4 कोटींचे मदत वाटप वगळता बळीराजा चेतना योजनेतील इतर निधी वेगळ्याच कारणांसाठी खर्च केला होता. ही योजना राबवूनही या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. किंवा कमीही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही योजना कुणाच्या भल्यासाठी राबवली असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला होता.

सरकारने एखादी योजना राबवण्यासाठी 1 रुपया दिला तर त्यातील 10 पैसेच प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत जातात. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बळीराजा चेतना योजनेतील या घोटाळ्यावरून तेच स्पष्ट झालं. योजना आखूनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत तेही यावरून स्पष्ट होतं. पण अखेर आता ही योजना सरकार बदल्यानंतर बंद करण्यात आली आहे.