शिंदे सरकारची मोठी घोषणा! 'या' विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी

Maharashtra News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मुलींसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शिंदे सरकारने महाराष्ट्रात आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे. आता या कुटुंबातील मुलींची फी भरण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार घेणार आहे. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढेल, अशी आशा महाराष्ट्र सरकारला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.

आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी संयुक्त कुलगुरू मंडळाच्या बैठकीत ही घोषणा केली. सध्या मुलींना शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के सूट दिली जात होती. मात्र आता ही सूट 100 टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींना फायदा होणार असून मुलींची विद्यापीठातील प्रवेश संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

"अधिकाधिक मुलींनी विविध क्षेत्रातील उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घ्यावा यासाठी विद्यापीठांनी काम केले पाहिजे. आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक  वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील, यासाठी विशेष अभियान राबवावे," अशा सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत  - राज्यपाल रमेश बैस 

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, नोकरीच्या संधीमध्ये अडचणी येऊ नयेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचारू करून सर्व विद्यापीठांनी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत, असे निर्देश राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिले.

"महाविद्यालयांनी एकत्रित येऊन  क्लस्टर युनिव्हर्सिटी बनविण्याचा प्रयत्न करावे. याशिवाय विद्यापीठांनी ऑलिम्पिक विजेते तयार होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन अग्रेसर आहे. प्रत्येक कुलगुरूनी विद्यापीठामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर अहवाल पाठवावा. जर्मनी, जपान, इस्राईल यासारख्या देशांनी भारताकडून कुशल मनुष्यबळाची अपेक्षा केली आहे.  महाराष्ट्राकडून कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर अधिक भर देऊन रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्यावे. उच्च शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. एनआयआरएफ रॅकिंगमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालये, विद्यापीठाचा समावेश वाढावा यासाठी प्रयत्न करावेत," असे राज्यपाल म्हणाले.