मुंबई : दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा ( Farmers Protest) देण्यासाठी किसान अलायन्स मोर्चा (Kisan Alliance Morcha) मुंबईत (Mumbai) 16 जानेवारी रोजी लाँगमार्चचे आयोजन केले आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनातील चर्चा निष्फळ ठरत आहे. कृषी कायदे (Agri Laws) रद्द करण्याबाबत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही. केवळ चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कायदे रद्द करणार नाही. काही सूचना असेल तर सांगा. मात्र, शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. आता पुन्हा 15 जानेवारीला होणार चर्चा होणार आहे. मात्र, किसान अलायन्स मोर्चाने आंदोलनाची तयारी केली आहे.
किसान अलायन्स मोर्चा (Kisan Alliance Morcha) केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन टाळणाऱ्या मोदी सरकारने, कोरोनाची परिस्थिती टोकाची असताना संसदेचे कामकाज चालवून शेतकरी विरोधी कायदे मंजूर केले. शेतकऱ्यांना, त्यांच्या संघटनांना वा देशातील विरोधी पक्षांना चर्चेची संधी न देता, त्यांना विश्वासात न घेता, हे कायदे मंजूर करण्यात आले. तेव्हापासूनच देशातील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. कारण हे कायदे शेती व्यवसायाच्या मुळावर येणार आणि काही उद्योगपतींच्या हातातील वेठबिगार बनणार, ही शेतकऱ्यांची भावना आहे, असे किसान अलायन्स मोर्चाने म्हटलेय.
केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रात कायदे करुन संकट आणले आहे. संघटित कामगारांचा विरोध आपण मोडू शकतो, तर असंघटित असलेल्या शेतकऱ्यांना सहज गप्प करू, या भ्रमात सरकारने शेती विषयक तीन कायद्यांना मंजुरी दिली. सरकारच्या विरोधात शेतकरी लढायला उभे राहिले आहेत. दिल्लीच्या दिशेने कूच करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी खंदक खोदण्यापासून काटेरी तारांचे कुंपण करण्यापर्यंत आणि शेवटी कडाक्याच्या थंडीत गार पाण्याचा मारा करून शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. मात्र या सगळ्यांवर मात करीत शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर गेले जवळपास दीड महिना ठाण मांडले आहे. लहान मुलेबाळे, महिला यात सहभागी आहेत! या काळात 50 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र जीवाची पर्वा न शेतकरी कशालाही बधले नाहीत आणि शांततेच्या मार्गाने त्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवल्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे, असे किसान अलायन्स मोर्चाने सांगत आम्ही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी लॉगमार्च काढत आहोत.