एल्गार परिषदेचा तपास आता NIA न्यायालयात चालणार
एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल खटला मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाकडे वर्ग करण्यास पुणे न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
)
मुंबई : एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल खटला मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाकडे वर्ग करण्यास पुणे न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयाने यासंबंधी आदेश दिला आहे. पुणे न्यायालयाने तसे ना हरकत पत्रही दिले आहे. एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे देण्याचे पुणे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. NIA तपासाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यी उद्धव ठाकरे यांच्यात बेबनाव उघड झाला आहे. तर काँग्रेसकडून सूचक प्रतिक्रिया आली आहे.
शरद पवारांच्या इच्छेविरुद्ध हा तपास एनआयएकडे गेला आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवारांकडे नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. कारण एल्गार परिषद, कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यास आक्षेप नसल्याची भूमिका सरकारच्यावतीने शुक्रवारी न्यायालयात मांडण्यात आली. त्यानुसार हा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश न्या. एस. आर. नावंदर यांनी दिले. त्यानुसार येत्या २८ फेब्रुवारीला या प्रकरणातील आरोपींना तसंच कागदपत्रं आणि जप्त केलेला मुद्देमाल एनआयए न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
#BreakingNews । एल्गार परिषद तपासावरून राज्य सरकारला झटका, एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्याचे पुणे कोर्टाचे आदेश, आरोपींना येत्या २८ तारखेला एनआयए न्यायालयात हजर करण्याचे आदेशhttps://t.co/zUoGCpBnnh pic.twitter.com/wAXC6Uxqsn
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 14, 2020
दरम्यान, तपास एनआयएकडे सोपवण्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमधील दुफळी उफाळली आहे. या प्रकरणाचा तपास SIT मार्फत व्हावा, अशी मागणी शरद पवारांनी केली होती. मात्र अचानक हा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. शरद पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. परंतु पवारांचा विरोध डावलून तपास NIA कडे सोपवण्यास आक्षेप नसल्याची भूमिका राज्य सरकारनं पर्यायाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर शरद पवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत एनआयए तपासावरून असा संघर्ष पेटला असताना, सत्ताधारी काँग्रेसने सावध भूमिका घेतली आहे. पोलीस तपास हा राज्याकडेच असावा. तो अधिकार राज्य सरकारचाच आहे. याबाबत आमचे मत पक्क आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणी तपास एनआयकडे देण्यास कोणी परवानगी दिली, असेल तर आम्ही चर्चा करू. मात्र इतर तपासही केंद्र शासनाकडे जायला सुरूवात होईल. आणि हे राज्य शासनासाठी योग्य नाही, मत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.
एनआयए तपासावरून जो राजकीय संघर्ष निर्माण झाला, त्यामुळे शरद पवार नव्हे, तर उद्धव ठाकरे हेच सरकारचे बॉस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एनआयए तपासाच्या निमित्ताने केंद्रातील मोदी सरकारनेही एका दगडात दोन पक्षी मारलेत. एकतर तपास केंद्राने आपल्या अख्यत्यारीत घेतलाच, शिवाय महाविकास आघाडीचे राजकीय मतभेदांचे वादळही निर्माण केले आहे.