राज्याला गाईडमुक्त करण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा निर्धार, पण...

मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक : परीक्षेच्या काळात गाईड वाचून रट्टा मारण्याची परंपरा आता बंद होणार आहे. आजवर कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरणारी गाईड आता हद्दपार करण्याचा विचार शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून घेतला जातोय. त्यासाठी प्रकाशकांशी बोलणी करून शिक्षणतज्ज्ञांची मत घेतली जातायेत.

काय म्हणतायत शिक्षणमंत्री?

शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची ही घोषणा लाखो विद्यार्थी, पालक आणि प्रकाशक यांच्या पोटात गोळा आणल्याशिवाय राहणार नाही. गाईडमधून अभ्यास करण्याची सवय लागलेल्यांना तर चांगलाच फटका बसणार आहे. मात्र यापुढे सातवी ते दहावीपर्यंतची पाठ्यपुस्तकंच एवढी चांगली बदलायची की गाईडची गरजच भासणार नाही, अशी शिक्षण मंत्र्यांची इच्छा आहे.

प्रकाशकांचा पुळका कशासाठी?

सुरूवातीला सातवी आठवी नंतर नववी आणि दहावीची पाठ्यपुस्तकं दर्जेदार बनवून गाईडमुक्त शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी प्रकाशकाशी बोलणी करून त्यांना गाईडऐवजी पुरक पुस्तकं बनवण्याचा सल्ला देण्यात आलाय, त्यासाठी सरकार मदत करेल असंही शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलंय. पण यावर आक्षेप घेण्यात येतोय. सरकारला प्रकाशकांचा एवढा पुळका कशासाठी असा सवाल अभ्यासक विचारत आहेत. तसंच पाठ्यपुस्तकांसह शिक्षणाचाही दर्जा सुधारण्याची गरज व्यक्त होतेय. 

शिक्षकांनाही गाईडची सवय

आज बाजारात पहिली दुसरीपासून पदवीपर्यंतची विविध गाईड उपलब्ध आहेत. या व्यवसायाची उलाढाल अगदी १०० ते १५० कोटींच्या घरात आहे. गाईडची सवय केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही तर शिक्षकांनाही असल्याचं दिसून येतं. त्यावरून गाईड आणि त्याच्या उद्योगाचं महत्त्व शिक्षणक्षेत्रात एवढं का वाटतं ते दिसून येईल.

'गाईड'मुक्ती अस्तित्वात येणार?

परीक्षेच्या तोंडावर घोकंपट्टी करायची आणि मार्क मिळवायचे आणि पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळवायचा ही घातक सवय गाईडमुळे लागते. त्यामुळे सरकारच्या गाईडमुक्तीच्या निर्णयाचं खरं तर स्वागतच व्हायला हवं. मात्र आत्तापासूनच त्यावर शंका घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे खरंच गाईडमुक्ती प्रत्यक्षात येणार का असा प्रश्न उपस्थित होतोय...