अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांच्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत एक मोठा खुलासा झालाय.
डीएसके यांनी न्यायालयात तिसऱ्यांदा दिलेली पैसे भरण्याची हमीदेखील बनाव होता, असा दावा सरकारी पक्षांतर्फे करण्यात आलाय. बुलढाणा अर्बन बॅंकेने डीएसके यांची संपत्ती विकत घेऊन त्यांना १०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. पण मुळात जी संपत्ती डीएसके यांनी बुलडाणा अर्बन बॅंकेला सादर केली होती ती सर्व संपत्ती आधीच महाराष्ट्र बॅंकेकडे गहाण आहे तर काही संपत्तीवर शासनाचे एमिनेटीस आरक्षण आहे. ही धक्कादायक माहिती विशेष सरकारी वकील विरा शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलीय.
याआधी 'प्रभुणे इंटरनॅशनल' या डीएसकेंच्याच एका परदेशस्थ कंपनीमार्फत ८० लाख अमेरीकन डॉलर्स डीएसकेंच्या 'बँक ऑफ बरोडा' या भारतीय बँकेतील खात्यात जमा केली जाणार आहे. ४०-४० लाख अमेरीकन डॉलर्सचे दोन व्यवहार झाल्याचे पुरावे कोर्टासमोर ठेवण्यात आले होते.
भारतीय चलनानुसार जवळपास ही रक्कम ५१ कोटींच्या घरात आहे. मात्र, ही रक्कम अजूनही डीएसकेंच्या भारतीय खात्यात जमा झालेली नाही. येत्या ७२ तासांत पैसे खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केल्यानं न्यायालयानं २५ जानेवारीपर्यंत हायकोर्टानं डीएसकेंना अखेरची संधी दिली होती. तसंच डीएसकेंच्या खात्यात पैसे जमा करणाऱ्या प्रभुणे इंटरनॅशनलचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद प्रभुणे हे हायकोर्टात जातीनं हजर झाले होते आणि प्रभुणे यांनी ५१ कोटींची रक्कम डीएसकेंच्या खात्यात जमा करणार असल्याची हमी हायकोर्टात जातीनं हजर राहून दिली होती. त्यानंतर १ फेब्रुवारीपर्यंत 'बँक ऑफ बरोडा'मध्ये हे पैसे जमा होतील, अशी डीएसकेंकडून कबूली देण्यात आली होती. तोदेखील एक बनाव होता, असं सरकारी वकीलांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं.
त्यानंतर २२ फेब्रुवारीला डीएसके यांच्या प्रकरणी न्यायालय निकाल देणार असल्याचे मंगळवारी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, आज सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार विशेष सुनावणी घेण्यात आली ज्यात डीएसके प्रकरणाचा निकाल २२ फेब्रुवारी ऐवजी १६ फेब्रुवारी म्हणजे शुक्रवारी (उद्या) ठेवण्यात आलाय. आता डीएसकेंचा फैसला २२ फेब्रुवारीऐवजी उद्याच लागणार आहे.
दरम्यान मंगळवारच्या सुनावणीत डी. एस. कुलकर्णी हे आपली पत्नी हेमंती यांच्यासह जातीनं कोर्टापुढे हजर होते. या दोघांव्यतिरीक्त त्यांचा मुलगा शिरीष कुलकर्णी यांनीही हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केलाय. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती.
काही गुंतवणुकदारांनी या सुनावणीत हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. तर काही वैयक्तिक गुंतवणुकदारांनी कोर्टापुढे आपली गाऱ्हाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर हायकोर्टानं पुन्हा एकदा त्यांना समजावलं की, स्वत:च्या गाडीत बसून तपास यंत्रणांपुढे जाणं सोप्पं आहे मात्र कोर्टात दाद मागायला आलेल्या गुंतवणूकदारांची काय अवस्था झालीय हे डीएसकेंनी पाहावं, यासाठीच त्यांनी इथं उभं करण्यात आलंय... ते त्यांच्यासाठी जास्त अपमानकारक आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं.
डी. एस. कुलकर्णी हे गुंतवणूकदारांचे २३२ कोटी देणं लागतात अशी त्यांनी हायकोर्टात माहीती दिलीय. त्यामुळे बुलडाणा अर्बन बँकेनं ठरल्याप्रमाणे रक्कम डी. एस. कुलकर्णींच्या खात्यात जमा करताच सर्वात आधी राज्य सरकारनं गरजू आणि पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करावेत, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले होते.