नव्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीवरून वाद, राज्यातील सुमारे 30 लाख वाहने भंगारात?

देवेंद्र कोल्हटकर आणि अरुण मेहेत्रेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी २४ तास : केंद्र सरकारच्या नव्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर वाहतूकदारांनी जोरदार आक्षेप नोंदवलाय. केंद्र सरकारचं नवं धोरण वाहतुकदारांचे संसार उद्ध्वस्त करणारं आहे. त्यामुळं ते मागे घ्यावं, अशी मागणी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने केलीय.

केंद्र सरकारच्या नव्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळं मालवाहतूकदार अडचणीत सापडलेत. या धोरणानुसार 15 वर्षांवरील व्यावसायिक वाहनं आणि 20 वर्षांवरील खासगी वाहनं भंगारात काढावा लागणार आहेत. त्यामुळं हजारो मालवाहतूकदारांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याची भीती ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसनं केलीय. या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा देशभर आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेनं दिलाय.

पुणे आणि पिंपरीचा विचार केला तर दोन्ही शहरांची वाहनसंख्या सुमारे 61 लाख आहे. त्यात दुचाकींचं प्रमाण अधिक आहे. त्यापैकी जवळपास 20 टक्के म्हणजे 13 लाखाच्या आसपास वाहनं भंगारात निघणार आहेत. त्यामुळं पुणेकरांनीही या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय.

जुनी वाहनं शहरातल्या मोक्याच्या जागांवर वर्षानुवर्षे पडून असतात. नव्या धोरणामुळं या जागा मोकळ्या होतील. शिवाय २५ ते ३० लाख गाड्यांच्या भंगाराचा योग्य वापर करता येईल, अशा शब्दांत परिवहन आयुक्तांनी नव्या धोरणाचं स्वागत केलं.

अनेकांनी या नव्या धोरणाचं स्वागत केलं. तर काहींनी विरोध केलाय. त्यामुळं सरकार आता नेमकी कशी अमलबजावणी करते ?, याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.