धनंजय मुंडे पुन्हा अडचणीत; नव्या आरोपांवर स्पष्टीकरण

धनंजय मुंडेंच्या विरोधात आणखी एक तक्रार

Updated: Feb 3, 2021, 07:22 PM IST
धनंजय मुंडे पुन्हा अडचणीत; नव्या आरोपांवर स्पष्टीकरण title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करणाऱ्या तरुणीने तक्रार मागे घेतली असली, तरी मुंडे यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. धनंजय मुंडे यांची दुसरी पत्नी करुणा यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकड़े मुंडे विरोधात तक्रार केली आहे. त्यात गेल्या तीन महिन्यापासून मुंडे यांनी  त्यांच्या दोन मुलांना चित्रकूट बंगल्यात डांबून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यात १४ वर्षांच्या मुलीचाही समावेश असून, ती सुरक्षित नसल्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहेत. शिवाय, पोलिसांनी सहकार्य न केल्यास २० फेब्रूवारीपासून आमरण उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तर प्रकरण कोर्टात असल्याचं सांगत बदनामीचा प्रयत्न असल्याचं स्पष्टीकरण धनंजय मुंडेंनी दिलं आहे.

धनंजय मुंढेंचे स्पष्टीकरण

श्रीमती करुणा शर्मा यांचे बाबतीत मी पुर्वीच खुलासा केला आहे. त्यांच्यासोबत असलेल्या विवादात मी स्वतःहून उच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली असुन त्याबाबतीत सदर खुलाशात सविस्तर नमुद केले आहे. सदर याचिकेत  उच्य न्यायालयाने श्रीमती करुणा शर्मा याना मनाई आदेशही दिला आहे ( इंजंक्शन ). त्यानंतर विवादावर तोडगा काढण्यासाठी दोघांनी सहमतीने मेडिएटर नेमण्याची विनंती केल्यावरून मा उच्य न्यायालयाने मा मद्रास उच्य न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीश मा श्रीमती ताहिलरामानी यांची मेडिएटर म्हणुन नियुक्तीसुद्धा केली आहे.

सदर मेडिएशन च्या दोन बैठक झालेल्या असुन दिनांक 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी पुढील बैठक निश्चित झालेली आहे. या मेडिएशन मध्ये मुलांच्या संदर्भातील सर्व विवादांसह इतर सर्व सर्व मुद्दे चर्चेत व निर्णयार्थ आहेत. असे असताना आणि सहमतीने मा उच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिवरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांसमोर मेडिएशनची प्रक्रिया सुरु असताना अश्याप्रकारे मुलांच्या ताब्यावरून तक्रार करणे हेतूबद्दल शंका निर्माण करणारे आहे.

मुळात जो मुद्दा मेडिएशनमध्ये चर्चेत आहे त्याबद्दल जाहीर मागणी करणे म्हणजे श्रीमती करुणा शर्मा याना न्यायिक प्रक्रियेत काहीही रस नसुन निव्वळ मीडिया ट्रायल चालवून बदनामी करणे हाच हेतु दिसुन येतो. कृपया सदर बाब हि न्यायप्रविष्ठ असुन न्यायालयीन प्रक्रियेअंती जो निर्णय होईल तो सर्वांवर बंधनकारकच असणारच आहे. यामुळे याप्रकरणात निव्वळ बदनामी करण्याच्या हेतुने करण्यात येत असलेल्या अश्या आरोपांत काहीही तथ्य नाही.