विरोधकांच्या 'अविश्वासा'ला सरकारचं 'विश्वासा'नं उत्तर!

मुंबई : आज विधानसभा अध्यक्षांवरील सरकारनं मांडलेल्या विश्वास प्रस्तावावरून विधानसभेत विरोधकांचा प्रचंड गोंधळ घातलाय. 

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याविरुद्ध १८ दिवसांपूर्वी विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला होता. त्याला प्रत्यूत्तर म्हणून फडणवीस सरकारनं विरोधकांच्या अविश्वास ठरावावर कोणतीही चर्चा न करता उलट सभागृहात 'विश्वास' ठराव मांडला.

आवाजी मतदानानं हा प्रस्ताव मंजूरही करून घेण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे, इतर वेळी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेनंही यावेळेला सरकारच्या विश्वास ठरावाला अनुमोदन दिलं. 

विरोधी पक्षाचा आक्षेप

सरकारी पक्षाकडून अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव आम्ही सभागृहात ५ मार्च रोजी आणला होता... हा प्रस्ताव चर्चेला घ्यावा अशी आम्ही मागणी केली आहे. योग्य वेळी निर्णय घेऊन असं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते. पण सरकारने तो अविश्वास ठराव चर्चेला न आणता 'विश्वास' ठराव मांडला, असं म्हणत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारच्या या खेळीला आपला आक्षेप नोंदवला.

मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर...

या मुद्यावरून विरोधकांनी सभागृहात एकच गोंधळ घातल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. 'यापूर्वी सभागृहात असं झालेलं आहे. काँग्रेसच्या काळात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता आणि तो मंजूर केला होता. आजही नियमानुसार कामकाज झालं आहे. त्यामुळे आता विरोधकांच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकत नाही' असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आपला 'विश्वास' ठराव रेटून धरला.

यानंतर विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांची परस्पर विरोधी घोषणाबाजी पाहायला मिळाली. त्यानंतर विधानसभेचं कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलंय.