दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यभर चिघळलेल्या मराठा आंदोलनाचा आढावा घेण्यासाठी, आणि हे आंदोलन कसं शांत करता येईल, याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रात्री वर्षा या आपल्या निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीला केवळ भाजपाच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांना बोलवलं असून सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निमंत्रणच देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना का डावललं अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मराठा आंदोलन एवढं पेटलं असताना ते शांत करण्यासाठी मंत्रीमंडळातील सर्वांशी चर्चा करण्याची गरज असताना मुख्यमंत्र्यांनी केवळ भाजपाच्याच मंत्र्यांना बैठकीला बोलवल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. आधीच नाराज असलेली शिवसेना मुख्यमंत्र्याच्या या भूमिकेमुळे आणखी नाराज होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या या बैठकीत सरकारमधील मराठा मंत्र्यांना विशेष निमंत्रण दिलं होतं, पण यात फक्त भाजपाचे मंत्र्यांना आमंत्रण होतं, तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांना आमंत्रणच दिलं गेलं नाही. ही बैठक राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलन पेटलेलं आहे, ते शांत करण्यासाठी सरकारला पुढील भूमिका काय घेता येईल, यासाठी ही बैठक होती. सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनावर डॅमेज कंट्रोलसाठी ही बैठक बोलावली होती असं सांगण्यात येत आहे.
तत्पूर्वी आज दिवसभरात मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणखी काही आमदारांनी राजीनामे दिले. तर दुसरीकडे दिल्लीत केंद्र सरकारने आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याच्या पर्यायाची चाचपणी करायला सुरुवात केली आहे. सरकारमध्ये सध्या प्राथमिक पातळीवर यावर चर्चा सुरू आहे. सर्व घटकांशी विचारविनिमय करण्यात येईल. कायद्यानुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देता येईल का, याचीही चाचपणी सरकार करणार आहे. मात्र, हे करण्यासाठी सरकारला घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे.