क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना अदानी, लोढा यांच्या फायद्यासाठी, काँग्रेसची जोरदार टीका

मुंबई :  मुंबई आणि परिसरातल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट (Cluster Development) योजनेत प्रिमियममध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadanvis Government) घेतला आहे. धारावीचा पुर्नविकास (Dharavi Redevlopment) करणाऱ्या अदानी (Adani Group) आणि बिल्डर मंत्री लोढा (Lodha Group) यांच्या सारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच ही योजना आणली आहे अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे. समूह विकासाला सवलत ही सामूहिक कमिशनखोरी आहे. याविरोधात काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे. 

काँग्रेस कोर्टात जाणार
क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही योजना फक्त सामूहिक विकासासाठीच का? एक-दोन इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ही सवलत का नाही?  तसंच आयटी पार्कच्या जमीन वापराबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने एक निर्णय घेतला असून आता आयटी SEZ मधील 60 टक्के क्षेत्राचा आयटीसाठी आणि 40 टक्के जागेचा गैर आयटी क्षेत्रासाठी (पूरक सेवांसाठी) वापर करण्यात येणार आहे. अगोदर फक्त 20 टक्के जागेचा वापर गैर आयटी (पूरक) सेवांसाठी करण्याला परवानगी होती. ती वाढवून आता 40 टक्के केली आहे. याचा फायदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ या परिसरातील मोजक्या 4 ते 5 बिल्डरांना आणि उद्योगपतींना होणार आहे. या निर्णयाविरोधातही काँग्रेस पक्ष कोर्टात जाणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार म्हणजे?
शिंदे फडणवीस सरकार म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती आहे. घोषणा, इव्हेंट, जाहिरातबाजी यापलीकडे या सरकारचं दुसरं कोणतेही काम नाही, अशी जहरी टीका नाना पटोले यांनी केली आहे. राजकीय सभा असो किंवा मंत्रीमंडळाची बैठक सगळीकडे फक्त घोषणाबाजी सुरु आहे. मंगळवारी 30 मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारची हीच कार्यपद्धती दिसून आली. अनेक लोकोपयोगी घोषणा केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला  आहे. 

'नमो फसवणूक योजना'
'नमो' शेतकरी महासन्मान योजना ही त्यापैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुदानात थोडी भर घालून आम्हीच शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रूपये देत आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकार करत आहे. ही नवी योजना म्हणजे नमो फसवणूक योजना आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं त्याचं काय झालं? असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. 

आज राज्यातला शेतकरी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने उद्ध्वस्त झाला आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन सह कोणत्याही शेतीमालाला भाव नाही. सरकारने वारंवार घोषणा केल्या पण अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. या सरकारच्या घोषणा फक्त प्रसिद्धीसाठी असतात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र होत नाही असे पटोले म्हणाले.