मुंबई : विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांजा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात उत्तर दिलं. पेन ड्राईव्हचा तपास करणार, सरकारी वकी प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकिलपत्राचा राजीनामा दिला आहे, तो राजीनामा स्विकारलेला आहे, याप्रकरणाची तपासणी सीआयडीला देण्याचा निर्णय जाहीर करतो, असं गृहमंत्र्यांनी घोषणा केली.
1993 आणि 2008 च्या ब़ॉम्बस्फोटाचा उल्लेख विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी सुरुवातीलाचा आपल्या भाषणात सांगितलं, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, मी सुद्धा गृहमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने मला पोलिसांचा अभिमान आहे आणि देशात कायद्याने नियमाने काम करणारं पोलीस दल हे महाराष्ट्रात आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.
पण ज्या पोलीस दलाचा अभिमान तुम्हाला आहे, त्याच पोलीस दलावर विश्वास न ठेवता, प्रत्येक प्रकरण सीबीआय किंवा दुसऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे पाठवणं हे बरोबर नाही, असा टोला दिलीप वळसे-पाटील यांनी लगावला.
१२५ तासांचं स्टिंग ऑपरेशन झालं, पण यानिमित्ताने एकच सांगायचंय हे प्रकरण आपल्याला तपासावं लागेल. या घटनेच्या पाठिमागे नक्की कोण आहे. ही घटना कशापद्धतीने पुढे न्यायची, कोण दोषी आहे, त्यांच्यावर काय कारवाई करायची
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरे यांना ३३ हजार जल विहिरांचा जलयुक्त शिवारांचा एक पेन ड्राईव्ह दिला , दोन दिवसांपूर्वी आणखी एक पेन ड्राईव्ह दिला आज तिसरा पेन ड्राईव्ह दिला. आपण एखादी डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे का असा टोला दिलीप वळसे-पाटील यांनी फडणवीसांना लगावला.
गिरीश महाजन यांच्याविरोधात आम्ही षडयंत्र रचतोय असा आपला आरोप आहे, जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्थेची स्थापना १९१७मध्ये झाली. भोईटे आणि पाटील या दोन गटात वाद आहे, कोर्टात हा वाद सुटेल. पण यानिमित्ताने सांगायचंय की पोलीस बंदोबस्त घेऊन या संस्थेला शाळा का चालवावी लागते. तीनशेपेक्षा जास्त दिवस पोलीस बंदोबस्त या संस्थेला दिला.
खरी वस्तूस्थिती समाजासमोर आली पाहिजे, त्याबाबत कारवाई सुरु केलेली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितलं की घटना पुण्यात घडली गुन्हा निंबोरीत दाखल केला. सुशांतसिंगच्या केसमध्येही घटना मुंबईत घडली आणि गुन्हा बिहारमध्ये दाखल केला. आणि नंतर तो सीबीआयकडे वर्ग केला.
पेन ड्राईव्हचा तपास करणार, प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकिलपत्राचा राजीनामा दिला आहे, तो राजीनामा स्विकारलेला आहे, याप्रकरणाची तपासणी सीआयडीला देण्याचा निर्णय जाहीर करतो. या तपासातून खरी वस्तूस्थिती समोर येईल, असं वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे