अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पुढे यावे - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अनुभवाचा फायदा अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्यासाठी करून देण्याचे ठरविले आहे.
)
मुंबई : राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अनुभवाचा फायदा अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्यासाठी करून देण्याचे ठरविले आहे. त्याचे स्वागत असून उद्योग-व्यवसाय-कृषी क्षेत्रात अधिक जोमाने काम करण्यासाठी आणखीही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पुढे आल्यास त्यांचे निश्चितपणे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. शुक्रवारी त्यांनी भारतीय प्रशासन सेवेतील जुन्या जाणत्या अधिकाऱ्यांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी या बैठकीचे सूत्र संचालन केले.
या बैठकीत निवृत्त आयएएस अधिकारी यशवंत भावे, रामनाथ झा, सुबोधकुमार, जयंत कावळे आदींनी आपल्या सूचना मांडल्या. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात नवीन उद्योग आले पाहिजेत हे बरोबर आहे. मी काही महिन्यांपूर्वी सह्याद्री अतिथिगृह येथे देशातील नामवंत उद्योगपतींशी चर्चा करून त्यान येणाऱ्या अडचणींविषयी विचारले होते. तसेच राज्य सरकार त्यांच्यासाठी काय करू शकते अशी विचारणा केली होती. मुळात आपण बाहेरून नव्या उद्योगांना निमंत्रित करताना आपल्याकडे पूर्वीपासूनचे जे उद्योग आहेत त्यांना काय अडचणी येताहेत, त्यांना काही मदत पाहिजे का याचा विचार करीत नाही. घरातल्या उद्योगपतींची काळजी अगोदर घेतली पाहिजे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील जुन्या-जाणत्या अधिकाऱ्यांसमवेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून साधला संवाद. निवृत्त आयएएस अधिकारी यशवंत भावे, रामनाथ झा, सुबोधकुमार, जयंत कावळे आदींनी मांडल्या सूचना. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांचाही सहभाग. pic.twitter.com/V6cAltVxqF
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 12, 2020
आज आपण नागरिकांकडे केवळ कर आणि इतर माध्यमांतून उत्पन्न देणारा वर्ग एवढेच पाहतो. आज मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मजूर वर्ग राज्याबाहेर गेला आहे. हे कामगार मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या पार पडायचे, आता राज्यातील स्थानिकांना आपण मोठ्या प्रमाणावर या उद्योग, व्यवसाय, पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेत आहोत. कोरोनाचे संकट गंभीर असले तरी याने आपल्याला खूप काही शिकवले आहे. अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत. सर्वच राज्यांना सारखी संधी आहे अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे काहीतरी खास वैशिष्ट्य हवे ज्याकडे सर्व जण आत्कृष्ट होतील म्हणून आपण त्या दृष्टीने आपल्या कार्य पद्धतींत तत्परतेने बदल करून, लवचिकता आणून पाऊले उचलली पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री म्हणालेत.
राज्याच्या प्रत्येक भागाची काही बलस्थाने आहेत. त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. आता तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे, राज्याला नेमका फायदा देणाऱ्या गोष्टींत गुंतवणूक करणे आणि अशा बाबींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी हे केवळ ज्ञानी नसतात तर त्यांना एक दूरदृष्टी असते. महाराष्ट्रातील हे अधिकारी विविध क्षेत्रांत जाणकार म्हणून ओळखले जातात. एकेकाळी त्यांनी राज्याचे नाव मोठे केले आहे. आज त्यांची ताकद आम्हालाही मिळाल्यास कोरोना काळात अर्थचक्र कसे गतीने फिरवता येईल यावर त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला मिळाल्यास राज्याला फायदाच होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या आहेत काही महत्वाच्या सूचना
अधिकाधिक निवृत्त अधिकाऱ्यांना आपल्याबरोबर सहभागी करा, आमच्या पुढील अनेक क्षेत्रांतील धोरण निश्चितीत आपल्या योगदानाचे आम्ही स्वागत करूत असे सांगत निवृत्त भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे स्वागत केले.
- राज्यातील सूक्षम, लघू, मध्यम उद्योगांना संपूर्ण पाठबळ देण्याची गरज, त्यांना मदतीचा हात देणे
- राज्यातील लँड बँक समृद्ध करणे, पायाभूत सुविधा, बांधकामे आदि क्षेत्रे जोमाने सुरु करणे, जिल्हा उद्योग केंद्रांना अधिक कार्यतत्पर करणे, जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांना सहभागी करून घेऊन उद्योग वाढीची जबाबदारी टाकणे, सेवा क्षेत्र विस्कळीत झाले आहे ते रुळावर आणणे
- जिम, वेलनेस, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, हॉटेल्स असे व्यवसाय परत पूर्ण क्षमतेने उभे राहू शकणार नाहीत त्यामुळे तेथील मनुष्यबळाला दुसऱ्या क्षेत्रात संधी देणे
- सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे सुरु करून कोविडच्या नियमानुसार ती चालवणे, रेल्वे आणि बसेसमध्ये मर्यादित प्रवासी संस्ख्या ठेवणे व त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे
- उद्योग मित्रांना प्रोत्साहित करणे, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान यावर भर देणे, कृषी पणन क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेणे
- आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देणे
- वर्क फ्रॉम होम आणि नव्या कार्य संस्कृतीला उत्तेजन देणे
- गरीब व कमी उत्पन्न गटाच्या लोकसंख्येला समोर ठेऊन शहरांचे नियोजन करणे,
- एमएसएमई यांना त्यांच्या थकीत थकबाकीच्या रकमा, जीएसटी परतावा 8 ते १० दिवसांत देणे, महापरवाना योजना परिणामकारकरित्या राबविणे अशा अनेक सूचनांचा यात समावेश होता.
- दुर्गम आणि ग्रामीण भागात कनेक्टीव्हीटी वाढवणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, पर्यटनाला विविधांगाने प्रोत्साहन व मदत देणे
- कृषी क्षेत्राला वित्तीय पुरवठा, कोविड सुरक्षा नियम पाळून सार्वजनिक वाहतूक सुरु करणे
- राज्यात संरक्षण क्षेत्राशी सबंधित उद्योग वाढविणे