अखेर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला! काय असणार मनोज जरांगेंची भूमिका

मराठा समाजातील (Maratha Reservation) ज्या व्यक्तींची कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केल्यानंतर अखेर सरकारने या आदेशाचा जीआर काढला आहे. जालना (Jalna Maratha Protest) जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करण्यात येत आहे. जीआर काढल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही अशी घोषणा जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. त्यानंतर अखेर आता सरकारने या संदर्भातील जीआर काढला आहे.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत बुधवारी जो निर्णय घेतला होता त्यासंदर्भातील शासकीय आदेश आता काढण्यात आला आहे.  हा शासकीय आदेश अर्जुन खोतकर यांच्यामार्फत मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. या जीआरमध्ये मराठवाडाच नव्हे तर राज्यातील ज्या मराठा समाजाच्या लोकांकडे निजामकालीन पासून ते कुणबी समाजाची तत्सम कोणतीही कागदपत्रे पुरावे आहेत त्यांना इतर मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे मराठवाड्यात जे कुणबी आहेत त्यांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही अशांसाठी शासकीय आदेश कशा स्वरुपामध्ये काढता येईल यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्याच्या संदर्भातील उल्लेखही या आदेशात आहे. यासोबत मराठा समाजाच्या वतीने जे आंदोलन करत आहेत त्यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे ही दोन्ही कागदपत्रे अर्जुन खोतकर यांच्यामार्फत मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी राज्य सरकारच्या जीआरचं स्वागत केलं. या सरकारनं किमान प्रक्रिया तरी सुरु केली, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. मात्र जीआरमध्ये वंशावळीचे दस्ताऐवज देण्याची अट आहे. आमच्या कुणाकडे वंशावळीची नोंद नाही. त्यामुळं हा वंशावळ हा शब्द काढा आणि सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात येईल अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता या शासकीय आदेशानंतर जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा आदेश काय होता?

ज्यांच्याकडे महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. याच्या पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीत अन्य चार अधिकारीही असतील. ही समिती एक महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.