मुंबई : राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. आज विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
२०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्यानं निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
६६ हजार कोटी रुपयांचं नेमकं काय झालं असा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे नवीन सरकार याबाबत पाऊल उचलतं का ? आणि नेमकं काय पाऊल उचलतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. कारण ६६ हजार कोटींची ही रक्कम फार मोठी आहे. हा अहवाल २०१८ पर्यंतचा आहे. पण तो कधीपासूनचा आहे. हे या अहवालातून स्पष्ट झालेलं नाही.