मुंबई : 'प्रजा फाऊंडेशन'नं जाहीर केलेल्या अहवालात मुंबई महानगर पालिकेबाबत धक्कादायक माहिती उघड झालीय. मुंबईकर नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यात महापालिका कमी पडत असल्याचं वास्तव समोर आलंय. २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या ८१,५५५ होती त्यामध्ये ४३ टक्क्यांनी वाढ होऊन २०१८ मध्ये नागरी तक्रारी १,१६,६५८ वर पोहचल्या आहेत. तसंच या तक्रारी सोडवण्याच्या दिवसांमध्येही १९ दिवसांवरून ४६ दिवसांपर्यंत वाढ झालीय.
एल विभाग कुर्ला, जी उत्तर विभाग दादर, टी विभाग मुलुंड, आर उत्तर विभाग दहिसर, आर मध्य विभाग बोरिवली या विभागांनी २०१८ मध्ये तक्रार निवारणात निकृष्ट दर्जाची कामगिरी बजावल्याचंही यात म्हटलं गेलंय. कुर्ल्याच्या एल विभागाला तर एक तक्रार निवारण करण्यास सरासरी १४१ दिवस लागलेत. लोकांच्या सर्वाधिक तक्रारी या नाले, गटारी संदर्भात आल्या आहेत. त्यानंतर कचरा, परवाने, रस्ते आणि पाणी पुरवठा यासंदर्भात आल्या आहेत, अशी माहिती प्रजा फाऊंडेशनच्या योगेश मिश्रा यांनी दिलीय.
अहवालानुसार मुंबईची हवा बिघडत चाललीय. २०१८ सालातील एकाही दिवसांमध्ये हवेचा दर्जा चांगला नसल्याचे दिसून आलंय. तर २०१६ मध्ये ६५ आणि २०१७ मध्ये ४५ दिवस चांगल्या दर्जाची हवा होती. मुंबई महापलिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पूल विभागात ४० टक्के पदांची कमतरता दिसून आली आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व विभागामध्ये एकंदर ३४ टक्के मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचं अहवालात समोर आलं आहे.
महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक शौचालयात महिला पुरुष शौचकूप संख्येत ६६ टक्क्यांची असमानता दिसून येते. मरीन लाइन्स भागात लोकसंख्या प्रचंड आहे तिथे ८५ टक्के असमानता आढळते. महिलांकरिता स्वच्छ व आरोग्यदायी पायाभूत सुविधांची वानवा या ठिकाणी दिसून येतेय. २०१८ सालामध्ये ३१ नगरसेवकांनी प्रभाग समित्यांमध्ये एकही प्रश्न विचारलेला नाही.