मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणासाठी भाजपने रस्त्यावर आंदोलन केलं. ओबीसींचे अहित होऊ नये यासाठी जे काही करायचे होते ते सर्व प्रयत्न केले. पण, या निवडणुकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. पण हेच आरक्षण नुसते गेले नाही तर त्याचा खून पाडण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या आरक्षणाची कत्तल केली असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी मोर्चाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. राज्यात भाजपचे सरकार होते तेव्हा हे आरक्षण मिळू नये यासाठी प्रयत्न होत होते. पण, आम्ही सजग होतो. तत्काळ अभ्यास केला. केंद्राकडून डेटा मागितला. मात्र, केंद्राने लाखो चुका असल्याचे सांगत तो देता दिला नाही.
पुन्हा, न्यायालयात गेलो. जिथे sc/st च्या जागा कमी होत्या तेथील जागा obc ना दिलाय. यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले. त्यामुळे जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा तयार होत नाही तोपर्यत हा आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. पण, राज्यात आघाडी सरकार आले. या सरकारने विश्वासघात केला.
न्यायालयाने सरकारला आरक्षणाबद्दल विचारले. तेव्हा सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठी सात वेळा मुदत मागितली. पण, सात वेळा मुदत देऊनही सरकारने काहीच केले नाही. राज्य मागास आयोग नेमला. पण, त्याचाही विश्वासघात केला. अखेर न्यायालयाने चिडून निवडणूक लावण्याचा निर्णय दिला.
या निवडणूक झाल्या तर आता पुढील पाच वर्ष काहीही होणार नाही. गेल्यावेळी आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाल्या हा दाखल देत पुढे निवडणूका होतील. हे आरक्षण आपण घालवून बसू. त्यामुळे ओबीसीसाठीचा लढा सोडणार नाही. कितीही किंमत मोजावी लागली तरी सोडणार नाही. आरक्षण मिळो अथवा न मिळो भाजप येत्या निवडणुकीत २७ टक्के तिकीट ओबीसी समाजाला देणार अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.